महापौरपदी मूळ ओबीसीची निवड करा

ओबीसी संघटनांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेचे महापौरपद ओबीसी (इतर मागासवर्ग) प्रवर्गासाठी राखीव आहे. त्यामुळे या पदावर मूळ ओबीसी नगरसेवकाची निवड करण्यात यावी, अशी मागणी ओबीसी संघर्ष समिती आणि सत्यशोधक नागरिक मंच या दोन संघटनांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली आहे. राज्यपाल डॉ. के. विद्यासागर राव, पालकमंत्री गिरीष बापट, भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे यांनाही निवेदनाची प्रत दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या या निवेदनांवर आनंदा कुदळे, ईश्‍वर कुदळे, दत्तात्रय कांबळे, शशांक टिळेकर, सी. बी. राऊत, एस. एन. सोनवणे यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.

सोयीसाठी समाजाचा बळी
निवेदनात म्हटले आहे, महापालिका निवडणुकीत शहरातील बहुसंख्य ओबीसी समाज भाजपच्या पाठीशी उभा राहिला. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडमध्ये प्रथमच भाजपाची एकहाती सत्ता प्रस्थापित झाली. यामागे सर्व ओबीसी समाजाचे प्रयत्न आहेत. या निवडणुकीनंतर महापौरपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव राहिले. त्यामुळे महापौरपदाची निवड करताना मूळ ओबीसी नगरसेवकाला संधी मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, पक्षाच्या राजकीय सोयीसाठी व तडजोडीसाठी संपूर्ण ओबीसी समाजाचा बळी दिला गेला.

भाजपविरोधात संताप
कुणबी दाखल्यावर निवडून आलेल्या मूळ मराठा समाजातील नितीन काळजे यांना महापौरपद बहाल केले गेले. त्याविरोधात आजही न्यायालयात लढा सुरू आहे. मूळ ओबीसी नगरसेवकांना डावलले गेल्यामुळे शहरातील संपूर्ण ओबीसी समाजात भाजपविषयी नाराजी पसरली आहे. राजकारणाप्रमाणेच शैक्षणिक ओबीसी आरक्षित जागांवर, शिष्यवृत्तींवर बोगस कुणबी दाखले घेऊन मूळ ओबीसींच्या संवैधानिक हक्कांवर गडांतर आणले जात आहे. त्यामुळे ओबीसींतील तरुण-तरुणींमध्ये देखील भाजपविषयी तीव्र संतापाची भावना वाढत आहे.

अन्यथा विरोधात मतदान
भाजपने या सर्व बाबींची वेळीच दखल घेण्याची गरज आहे. आगामी काळात महापौर बदलण्याचा निर्णय झाल्यास पक्षाने मूळ ओबीसी नगरसेवकाला संधी द्यावी. बोगस कुणबी दाखल्यावर निवडून आलेल्या नगरसेवकाला पुन्हा महापौर केल्यास शहरातील सर्व ओबीसी समाज आगामी लोकसभा, विधानसभा व इतर सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपविरोधात मतदान करेल, असा इशाराही या दोन्ही संघटनांनी दिला आहे.