महापौर सोडवू शकतात विरोधी पक्षनेतेपदाचा तिढा

मुंबई (सुनिल तर्फे) : मुंबई महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्यांचा तिढा पाऊण महिना झाला तरी अजून सुटलेला नाही. पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच पालिका सभागृह विरोधी पक्षनेत्या बिगर चालत आहे. महापौरांनी मनावर घेतल्यास हा तिढा सुटू शकतो. महापौरांनी भाजप गटनेत्यांना लेखी पत्र पाठवून तुम्ही विरोधी गटनेत्या पदी बसणार की नाही, अशी विचारणा केल्यास महापौरांच्या या पत्रास भाजपच्या गटनेत्यांना उत्तर द्यावेच लागणार आहे, परंतु महापौरांनी असे पत्र न पाठवल्यामुळे हा तिढा कायम आहे. या पर्यायाविषयी महापौर अनभिज्ञ असावेत, तसेच पालिका चिटणीसांनीही मार्गदर्शन केले नाही. तसेच अन्य पर्यायही चिटणीस शोधतांना दिसत नाहीत. त्यामुळे पालिका सभागृह सध्या विरोधी पक्षनेत्याशिवाय चालत आहे, याला जबाबदार पालिका चिटणीस आहे, अशी जोरदार चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे.

मुंबई महापालिका निवडणुकीत सेनेला 88 तर भाजपला 84 मताधिक्य मिळाले. दुसर्‍या नंबरवर भाजपने झेप घेतल्याने काँग्रेससह इतर पक्षांची धूळधाण उडाली. यानंतर स्वबळाच्या हालचाली भाजपने सुरु केल्या. परंतु, सेनेच्या मताधिक्यांची चाचपणी केल्यानंतर भाजपने कोलांटउडी घेत सत्तास्थापन करण्यासाठी शिवसेनेला न मागता बिनशर्त पाठिंबा दिला. याशिवाय विरोधी पक्षातही बसणार नसल्याची भूमिका घेतली. या भूमिकेमुळे महापालिका विरोधी पक्षाचा पेच निर्माण झाला.

राज्यासह मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका 21 फेब्रुवारीला पार पडल्या. 23 फेब्रुवारीला निकाल लागला. पूर्वी 34 संख्याबळ असलेल्या भाजपने जोरदार मुसंडी मारत 82 चा पल्ला गाठला. तर शिवसेनेने 84 संख्याबळ मिळवून एक नंबरचा पक्ष कायम राखला. पालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी 114 मताधिक्य लागत असल्याने सेना – भाजप यांच्यात अपक्षांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी घोडाबजार झाला. सेनेला 4 अपक्ष तर भाजपला 1 अपक्ष व अभासेच्या एका उमेदवारांनी पाठिंबा दिला. यामुळे सेनेचे 88 तर भाजपचे 84 संख्याबळ पोचले. मात्र मुंबईत शिवसेनेची सत्ता राहावी, यासाठी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी बिनशर्त पाठिंबा देण्याचे जाहिर केले.

तर काँग्रेसने राज्यातील सत्ता अस्थिर करण्याचा डाव खेळला. यात काँग्रेसची सरशी झाली अन सरकार अस्थिर होईल या भीतीने भ्रष्टाचारी, माफिया, घोटाळेबाज असे शिवसेनेवर आरोप करणार्‍या भाजपने सेनेला पाठिंबा दिला. मतदारांची दिशाभूल केली, असे आरोप होऊ नयेत म्हणून भाजपला सारवासारव करावी लागली. आम्ही विरोधात बसणार नाही, कोणत्याही समित्याची निवडणूक लढणार नाही अशी भूमिका मुख्यमंत्र्याना मांडावी लागली. यातून त्यांनी नेमकं काय साध्य केले. मुळात भाजपला शिवसेनेच्या विरोधातच बसायच नव्हतं, मग निवडणुकीपूर्वी एवढा खटाटोप का केला? का अपक्ष उमेदवारांची जमवाजमव केली? याच उत्तर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला द्यायला हवे. याचबरोबर 84 नगरसेवकांचे पहारेकारी असे नाट्यमयरित्या नामकरण करून लोकशाही व्यवस्थेची प्रतारणा करण्याच काम मुख्यमंत्र्यांनी केले.

नैतिकदृष्टया विरोधी पक्षात बसणे अपेक्षित होते, मात्र राज्यातील सरकार डळमळीत होईल या भीतीने महापालिकेवर निशाणा साधत आपले स्थान पक्क केले. शिवाय विरोधी पक्षाची भूमिका डावलून विरोधी पक्षाचा पेच देखील निर्माण केला. खरेतर शिवसेनेच्या विरोधात ताकदीचा विरोधी पक्षनेता म्हणून काम करता आले असते. नव्या दमाचे, तरुण तड़फदार नगरसेवकांचा भरणा ही पक्षात आहे. परंतु, या पहारेकरांचे नेमके काम काय? गेटवर पहारा देण्याचे काम त्यांचे असत. अनेकदा कपडे बघूनच इमारतीमध्ये प्रवेश दिला जातो. मग त्यासाठी ओळखपत्रही तापसले जात नाही, तर साध्या कपडे घेतलेल्या व्यक्तीची तपासणी केली जाते, अशी वस्तुस्थिति आहे.

दुसर्‍या क्रमांकावर संख्याबळ असलेल्या पक्षाला विरोधी पक्ष घोषित केले जाते. ते ठरविण्याचा अधिकार महापालिका अधिनियम 1888च्या 37-1 अ नुसार महापौरांना आहे. त्याप्रमाणे महापौरांनी अधिकाराचा वापर करत भाजपला विरोधी पक्ष नेत्यासाठी पत्र पाठवता येऊ शकते. याबाबत महापौर अज्ञानी असतील, तर त्यांना माहिती देणे चिटणीसांचे काम आहे. अन्य कोणता पर्याय असेल, हा पडताळण्यासाठी कोकणभवन येथे विचारणा केली असती तरी हा तिढा सुटला असता. आणि तिसर्‍या क्रमांकावरील काँग्रेस पक्षाला विरोधी पक्ष नेते पद मिळाले असते. महापौर महाडेश्वर यांनी चिटणीसांना पर्याय शोधण्यासंबंधी ठणकावले असते तरी हा तिढा केव्हाच सुटला असता पण महापौर कसेही करत नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.