महामार्गांवरील मद्यविक्रीस बंदी
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गाला लागून असणार्‍या हॉटेल्स, बार आणि परमीट रूममधून मद्यविक्री करण्याचा महत्वपूर्ण निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे येत्या 1 एप्रिलपासून हायवेवर पुर्णपणे मद्यविक्री बंद होणार आहे. महामार्गांवरील मद्यविक्रीमुळे अपघातांमध्ये वाढ होत असल्याचे निरिक्षण नोंदवत हा निकाल देण्यात आला आहे हे विशेष. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश टी.एस.ठाकूर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
परवाना नूतनीकरण नाहीच
देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये प्रत्येक वर्षाच्या 31 मार्चपर्यंत मद्यविक्रीचे परवाने देण्यात येतात. आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांलगतच्या दुकानांचा परवाना नूतनीकरण करता येणार नाही. अर्थात मद्यविक्रीच्या परवान्याची मुदत संपेपर्यंत हायवेवरील दुकानांना दारू विकता येईल. मुदत संपल्यानंतर त्यांचे परवाने नुतनीकरण करू नये, असे या आदेशात म्हटले आहे. एप्रिल महिन्यात हायवेवरील सर्व दुकानदारांचे परवान्यांची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे एप्रिलपासून खर्‍या अर्थाने हायवेंवर मद्यविक्री पुर्णपणे बंद होणार आहे. यापुर्वी हायवेवरील मद्यविक्रीची दुकाने हटविण्याचा निर्णय केंद्र आणि राज्यसरकारांनी घेतला होता. त्यावर आक्षेप घेणारी जनहित याचिका काही मद्य विक्रेत्यांनी न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
अपघातांना मद्य कारणीभूत
अराईव्ह सेफ या स्वयंसेवी संस्थेने न्यायालयात ही याचिका केली होती. दरवर्षी किमान 1.42 लाख लोक रस्ते अपघातात आपला जीव गमावतात, यामधील अनेक मृत्यू दारु पिऊन गाडी चालवल्याने होतो असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. यावर निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने ही बाब खरी असल्याचे नमुद केले. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान दारु विक्रेत्यांनी जे लोक दारु पिऊन गाडी चालवतात ते दारु विक्रेते नाहीत अशी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. यावरुन मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकूर यांनी तुम्हाला लोक दारु पिऊन धिंगाणा घालत असतील याची एवढीच चिंता असेल तर मग होम डिलिव्हरी का सुरु करत नाही ? असा सवाल विचारला होता.
कडक नियम
देशभरात दारू विक्रीबाबत नियम आता कडक करण्यात येत आहेत. या पार्श्‍वभूमिवर सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल मद्य व्यावसायिकांना झटका देणारा आहे. आता नवीन नियमानुसार दारुची दुकाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांपासून किमान 500 मीटर अंतरावर असली पाहिजेत असं न्यायालयाने बजावलं आहे. तसंच दारुची बॅनर्स आणि जाहिराती हटवण्याचे आदेशही दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्य सचिव आणि राज्य पोलीस प्रमुखांवर टाकण्यात आली आहे.