मुंबई : येत्या 31 मार्चनंतर महामार्गावरील 500 मीटरपर्यंतची मद्यविक्री सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिबंधित केली असतानाच नऊ हजारांहून जास्त खाद्यगृहासारख्या आस्थापनांना त्याचा फटका बसणार नाही, असे राज्याचे उत्पादनशुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.
येत्या 31 मार्चनंतर महामार्गावरील 500 मीटरपर्यंतची मद्यविक्री सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिबंधित केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ज्या दुकानात मद्य किरकोळ स्वरूपात विकले जाते म्हणजेच स्वत:च्या इमारतीत मद्य विकणाऱ्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंटस्, बार यांना लागू होत नाहीत असा अभिप्राय भारताचे महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी दिला आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे.
महामार्गाच्या दुतर्फा ५०० मीटरपर्यंतच्या अंतरात एफ एल-3 च्या 13 हजार 650 अनुज्ञप्ती कार्यरत आहेत. यापैकी 9097 अनुज्ञप्ती हॉटेल्स रेस्टारेंट, बार या गटात मोडतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा या निर्णयाचा परिणाम 9097 अनुज्ञप्तीवर होणार नसून या अनुज्ञप्ती फक्त खाद्यगृहे व क्लब आस्थापनांना मंजुर करण्यात येतात. अशा आस्थापनांचे स्थलांतरण करणे शक्य नाही. परिणामी या निर्णयामुळे 60 ते 62 टक्के बंद होणाऱ्या अनुज्ञप्तीपैकी स्थलांतरीत करण्याचे प्रमाण नगण्य राहील, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. यामुळे शासनाचा अंदाजे तीन हजार कोटी रूपयांचा महसूल बुडण्यापासून वाचला आहे, याकडेही उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी लक्ष वेधले.