‘महाराजा’ कोसळतोय…

एअर इंडिया ही देशात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विमानसेवा पुरवणारी महत्त्वपूर्ण विमानसेवा म्हणून ओळखली जाते. सरकारच्या मालकीची ही एकमेव विमान सेवा आहे. जे.आर.डी. टाटा यांनी 5 ऑक्टोबर 1932 साली ही विमानसेवा भारतात पहिल्यांदा सुरू केली. देशांतर्गत सेवा पुरवण्याची जबाबदारी ही कंपनी पूर्ण करत असत, दुसर्‍या महायुद्धानंतर 29 जुलै 1946 या दिवशी या कंपनीचे सरकारीकरण करण्यात आले. मे 2017पर्यंत इंडिगो, जेट एअरवेजनंतर एअर इंडियाचे 13 टक्के मार्केट शेअर होते. 21 फेब्रुवारी 1960 या दिवशी 707 बोइंग हे पहिले मोठे विमान या कंपनीने उडवले. 2000-2001 या वर्षापासून या कंपनीच्या काही भागांचे खासगीकरण करण्यास प्रारंभ झाला. 2006 सालानंतर एअर इंडिया कंपनी अधिक तोट्यात जाऊन शेवटी ती इंडियन एअरलाइन्समध्ये समाविष्ट करण्यात आली. आज या दोन्ही कंपन्या एकत्र होऊन एअर इंडिया याच नावाने ओळखल्या जात आहेत. सध्या या कंपनीत 20 हजार 956 कामगार कार्यरत आहेत.

आज दुर्दैवाने ही कंपनीही विकायची वेळ आली आहे. ही कंपनी कालही तोट्यात होती. मात्र, काँग्रेसने त्यांच्या राजवटीत ही कंपनी जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न केला खरा. परंतु, या कंपनीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी असा होता. त्यामुळे त्या कंपनीच्या महसुलाचा कसा वापर झाला याची चौकशी झाली पाहिजे. यूपीए 2च्या काळात एअर इंडियाला लागलेली घरघर अधिक प्रकर्षाने जाणवली. सरकारी कंपनी म्हणून सामाजिक दायित्व या नात्याने विविध सवलती उपलब्ध करून देणे या कंपनीसाठी अनिवार्य असते. मग त्यात हज यात्रेतील मुस्लीम बांधवांना मोठ्या सवलतीच्या दरात हज यात्रा घडवून आणणे असो की लोकप्रतिनिधींना मोफत प्रवास असो, यांसारख्या अनेक सवलतींमुळे ही कंपनी आर्थिक तोट्यात जाण्यास कारण ठरली असली, तरी काँग्रेसच्या राजवटीत या कंपनीचा कारभार सरकारच्या अधिपत्त्याखालीच ठेवण्याचा प्रयत्न राहिला.

असे असले तरी या कंपनीला व्यावसायिक दृष्टिकोनातून हाताळण्यातही राज्यकर्ते अपयशी ठरले, हेदेखील ही कंपनी डबघाईला येण्यामागील प्रमुख कारण आहे. म्हणूनच या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांनी मजबूत बस्तान बसवले. म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही कंपनीच विकून टाकण्याचा निर्णय घिसाडघाईने घेणे अयोग्य आहे. उलटपक्षी सरकारने यात पुढाकार घेऊन यातील काही त्रुटी कमी करून एअर इंडिया कंपनीची अवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. खरे तर रेल्वे आणि विमान या दोन सेवा देशाच्या सुरक्षेशी थेट संबंधित आहेत, म्हणून या दोन्ही सेवा सरकारच्या नियंत्रणाखाली असणे अनिवार्य आहेे. मात्र, मोदी सरकारने मेक इन इंडियाच्या नावाखाली सरकारची जबाबदारी झटकून खासगी कंपन्यांचा उदो उदो सुरू केला आहे. त्यामुळे मोदींचे हेच का मेक इन इंडिया, असे म्हणायची वेळ आली आहे.

एअर इंडिया कंपनीवर 50 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. शिवाय 4 हजार कोटींच्या व्याजाचे ओझे ही कंपनी वाहून नेत आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून एअर इंडिया तोट्यात आहे. त्यामुळे हा पांढरा हत्ती पोसायचा कशाला? असे देशाच्या अर्थमंत्र्यांना वाटते, पण एअर इंडियाची ही अशी घसरगुंडी का व कुणामुळे झाली, ‘महाराजा’च्या अंगावरील महागडे कपडे उतरवून त्याला भिकारी करून रस्त्यावर आणणारे गुन्हेगार नक्की कोण आहेत, याबाबत पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री चकार शब्द काढत नाहीत. खरे तर या कंपनीवर थेट केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांचे नियंत्रण असते. त्यामुळे या कंपनीबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयांना संबंधित काळात होऊन गेलेले नागरी विमान उड्डयन मंत्री कारणीभूत होते. एकेकाळी एअर इंडिया जगात सर्वोत्तम विमानसेवा होती. ‘महाराजा’प्रमाणे एअर इंडियाचा थाटमाट होता, पण राजकारणी व नोकरशहांनी मिळून एअर इंडियाची वाट लावली. उधळपट्टी व गैरव्यवस्थापनामुळे आज ही वेळ आली आहे. विमान वाहतूक क्षेत्रातला एअर इंडियाचा वाटा 35 टक्क्यांवरून थेट 14 टक्क्यांपर्यंत घसरला. यालाही प्रमुख कारण ‘एअर इंडियाचे फायद्यात चालणारे अनेक ‘मार्ग’ नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने खासगी विमान कंपन्यांना विकले’, हे आहे. हा भ्रष्टाचारच आहे.

काँग्रेस राजवटीत हे पाप झाले आहे, तर मग ते धुऊन काढण्याची संधी मोदी सरकारला होती. मात्र, असा राजधर्म पाळण्याची त्यांची इच्छा झाली नाही, उलट हे पाप लपवून पापाचे वाटेकरी बनण्याचा मार्ग मोदी सरकार स्वीकारत आहे. सत्तांतर झाल्यामुळे देशात सुधारणा होईल, असे ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न जसे मोदी सरकारकडून दाखवण्यात आले, तसे निदान एअर इंडियाला वाईट अवस्थेतून बाहेर काढू असेही एक आश्‍वासन दिले असते, तरी थोडासा दिलासा मिळाला असता. कारण ‘महाराजा’ हे देशाचे वैभवाचे व आदरातिथ्याचे प्रतीक आहे. एअर इंडियाचे मुंबईतील मुख्यालय जेव्हा हलवून ते दिल्लीला नेले, तेव्हाच खरेतर ‘महाराजा’च्या साम्राज्याचा पाया ढासळला. हे सर्व ठरवून करण्यात आले, आज जेव्हा मोदी सरकारने एअर इंडिया विकण्याची तयारी सुरू केली, तेव्हा ताबडतोब टाटा कंपनीने प्रस्ताव पाठवला. ज्या कंपनीने या एअर इंडियाची मुहूर्तमेढ रोवली, शेवटी टाटा कंपनीकडेच ही एअर इंडिया दिवाळखोरीत काढून स्वाधीन करण्याची वेळ सरकारवर यावी, यापेक्षा दुसरे दुर्दैव नाही.