महाराष्ट्राची हवाई क्षेत्रात महाभरारी

मुंबई: पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात उभारण्यात येणार असलेल्या छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जमीन भूसंपादनाच्या बदल्यात शेतकर्‍यांना चांगली नुकसान भरपाई मिळावी. यासाठी राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना चार पर्याय दिले आहेत. विशेष म्हणजे जमिनीची नुकसान भरपाई म्हणून या चार पैकी एका पर्यायाचा स्विकार करण्याची सवलत शेतकर्‍यांना देण्यात आली असून त्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याचे अधिकार पुण्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांना देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.

पुणे, शिर्डी विमानतळाच्या विकासाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. या बैठकीला राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्यासह सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेस स्थानिक शेतकर्‍यांकडून मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. तसेच जमिनीच्या बदल्यात चांगली नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणीही शेतकर्‍यांकडून करण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाकडून चार पर्याय मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादर करण्यात आले. शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात संपूर्ण मोबदला एकरकमी अदा करणे किंवा निर्वाह भत्त्यासह विकसित भूखंडाचा परतावा देणे (अमरावती-आंध्रप्रदेश येथील विमानतळ विकास मॉडेल) किंवा जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देणे आणि मगरपरट्टा सिटी किंवा कोची विमानतळाच्या धर्तीवर विमानतळ विकास कंपनीमध्ये जमीन मालकाला भागधारक करून घेणे असे चार पर्याय तयार करण्यात आले. या चारही पर्यायांना मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता देत यापैकी एका पर्यायाची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य जमिन मालकास देण्यात आले आहे.

शिर्डी विमानतळावरील सुविधांची पाहणी करावी
शिर्डी येथे भेट देणार्‍या भाविकांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याने येथील विमानतळाचा विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यातच पुढील वर्षी अर्थात 2018 साली श्री साई समाधई शताब्दी सोहळा साजरा होणार असल्याने या कार्यक्रमासाठी 42 देशातील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे तेथील धावपट्टीचा विकास करण्याची योजना असल्याने त्यासाठी सर्व विमान कंपन्यांनी शिर्डी येथील विमानतळाची आणि तेथील पायाभूत सुविधांची पाहणी करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत केले. या बैठकीला विविध विमान कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.