महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्याचा केंद्र सरकारचं षड् यंत्र – देवेंद्र मराठे

जळगाव – छत्रपती शिवाजी महाराज, राजश्री शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यासारख्या महापुरुषांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्र राज्याचा कालच हीरक महोत्सव पार पडला.

“राकट देशा, कणखर देशा” असे महाराष्ट्र राज्याचे वर्णन मराठीचे शेक्सपियर राम गणेश गडकरी यांनी केले.अर्थातच महाराष्ट्र राज्याची नियतीने नेहमीच तिच्या कणखरतेची व राकटतेची परीक्षा केलेली आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्य नेहमीच या सर्व संकटांवर मात करून निखरुन उभा राहिलेला आहे. महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचे नेहमीच महाराष्ट्र द्रोहीं कडून कडून प्रयत्न झालेला आहे.महाराष्ट्र राज्याच्या साठ वर्षातील इतिहासा मधील सर्वात मोठ्या संकटाला सध्या महाराष्ट्र सामोरे जात आहे व नक्कीच खात्री आहे या ही संकटावर मात करून महाराष्ट्र परत एकदा नव्या जोशाने उभा राहील.

महाराष्ट्र दिनी केंद्र सरकारने एक फतवा जाहीर केला. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यातील मुंबई येथील आय एफ एस सी म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र हे मुंबई ऐवजी गांधीनगर गुजरात येथे हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा जळगाव जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे यांनी एका पत्रकाद्वारे जाहीर निषेध व्यक्त केला.

मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी राहिलेली आहे मुंबईमध्ये मोठमोठे ऑफिसेस तसेच मोठ मोठे उद्योगधंद्यांचे कार्यालय आहेत.भारताचा संपूर्ण आर्थिक व्यवहार हा मुंबई येथूनच चालतो.युपीए सरकारच्या काळामध्ये काँग्रेस पक्षाने एम बालचंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. त्या समितीने देखील अहवाल दिला होता की, मुंबई हे भारताचे आर्थिक राजधानी असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र हे मुंबई येथेच राहावे जेणेकरून मुंबई व महाराष्ट्र राज्या चे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्व हे अधिकच वाढेल.

परंतु 2014 साली मोदी सरकार सत्तेमध्ये आले, तेव्हा देशाच्या पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा समान ठेवला पाहिजे. परंतु नरेंद्रजी मोदी यांनी नेहमीच गुजरात राज्याला झुकते माप दिले .2014 पूर्वी गांधी नगर जवळील गिफ्ट सिटी येथे कुठल्याच प्रकारचे उद्योगधंदे येण्यास तयार नव्हते.परंतु 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर मोठ मोठ्या उद्योगपती मित्रांच्या सहकार्याने गुजरात मध्ये मोठ्मोठे उद्योग धंदे आणण्यात आले.मोठमोठे ऑफिसेस हे गुजरात कडे वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

तेव्हाच आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र सुद्धा गांधीनगर गुजरात येथे नेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. महाराष्ट्र राज्यात 2014 साली सत्तेत असलेले तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या संपूर्ण टीमने महाराष्ट्र हित न जोपासता, हायकमांडला खूष करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र हे गुजरातला देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सहकार्य केलं व महाराष्ट्र राज्यातील जनतेची फसवणूक केली.

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र मुंबई येथे ठेवले गेले असते तर महाराष्ट्र राज्यातील दीड ते दोन लाख तरुणांना रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध झाल्या असत्या. राज्याच्या आर्थिक नियोजनात सुद्धा वाढ मोठ्या प्रमाणात झाली असते. परंतु आता सर्व फायदा हा गुजरात राज्याला होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या कटकारस्थानाचा व महाराष्ट्रातील तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या संपूर्ण महाराष्ट्र द्रोही टीमचा जळगाव जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जाहीर निषेध..