महाराष्ट्रातील वाहनधारक श्रीमंत?

आर्थिक मंदी आणि जीएसटीमुळे सरकारचे उत्पन्न घटलेले असताना केवळ पेट्रोल-डिझेलच्रा विक्रीतून मिळणार्‍रा करावरच राज्र सरकार सध्रा महाराष्ट्राचा गाडा हाकते आहे. देशात सर्वाधिक महाग दराने पेट्रोल-डिझेलची विक्री कुठे होते तर ती महाराष्ट्रात. राज्रातल्रा ग्राहकांना दर लिटर पेट्रोल-डिझेलच्रा खरेदीवर तब्बल 48.8 टक्के कर आणि पेट्रोलवर 9 रुपरे अतिरिक्त सेसचा भुर्दंड सहन करावा लागतो आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकाला आपल्या राज्यातील वाहनधारक खूपच श्रीमंत झाले आहेत आणि त्यांना लुटायला हवे, असे वाटत आहे का?

जुलै 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आले, त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चे तेलाच्या बॅरलचा दर 112 डॉलर रुपये होता. हा दर सध्याच्या दरापेक्षा निम्म्याहून कमी होता. 2014मध्ये दिल्लीत 73.60 रुपये प्रति लिटर दर होता. मात्र, आजच्या तारखेला हाच दर 79.15 रुपये झाला आहे. हा दर आजपर्यंतचा उच्चांकी आहे. मुंबईतील ग्राहकांना आता तर एक लिटरसाठी 86.56 रुपये मोजावे लागणार आहेत. कच्चे तेल खूप स्वस्त असूनही पेट्रोलच्या किंमती दिवसेंदिवस कशा काय वाढत आहेत? या साध्याश्या प्रश्‍नावर पेट्रोलियम मंत्र्यांचे उत्तर अजब आहे. ते म्हणतात, सर्वकाही तेल कंपन्यांच्या हातात आहे. यामध्ये सरकार काहीही करू शकत नाही. यातून स्वच्छपणे स्पष्ट होत आहे, की या भाजप सरकारने सर्वसामान्य जनतेला तेल कंपन्यांच्या भरवशावर सोडून दिले आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांनाही जीएसटी लागू करण्याचा विचार सुरू आहे, असे सांगितले जात आहे. मात्र, आजवर ज्या ज्या वस्तुंवर जीएसटी आहे, त्या वस्तू अजिबात स्वस्त झालेल्या नाहीत. अशा स्थितीत जर पेट्रोलियम उत्पादनांनाही जीएसटीच्या कक्षेत आणले, तर किंमती कमी होतील की नाही, हे स्पष्ट होत नाही.

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा सर्व खेळ सरकारच्या हातातच नाही. सत्यस्थिती अशी आहे, की राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांनी मिळून पेट्रोल व डिझेलच्या माध्यमातून आपला खजिना भरण्याचे काम सुरू केले आहे. अन्र राज्रांच्रा तुलनेत महाराष्ट्रातील पेट्रोल व डिझेलचे दर सर्वाधिक आहेत. केंद्राचे विविध कर सर्व राज्रांवर एकसारखेच आहेत; पण महाराष्ट्रात अतिरिक्तर सेस करामुळे पेट्रोलवर 9 रुपरे, तर डिझेलवर एक रुपरे कर आकारला जातो. त्यामुळे पेट्रोलचे दर भरमसाठ आहेत. इंधनाच्रा दरावर पूर्वी केंद्र सरकारचे निरंत्रण होते. तेव्हा इंधनाच्रा प्रतिबॅरलच्रा दरावर पेट्रोल व डिझेलचे दर केंद्रीर पेट्रोलिरम खाते ठरवत होते. दर पंधरा दिवसांनी पेट्रोल व डिझेल दरात बदल होत होते. केंद्रात भाजप सरकारची सत्ता आल्रानंतर त्रांनी इंधनावरील सरकारचे निरंत्रण हटवले. सरकारने आंतरराष्ट्रीर बाजारपेठेतील इंधनाच्रा दरावरून भारतातील पेट्रोल व डिझेलचे दर ठरवण्राचा अधिकार तेल कंपन्रांना दिला. हे करत असताना सरकारने इंधनावर सेल्स टॅक्सऐवजी व्हॅट लागू केला. व्हॅट लागू करत असताना अन्र कोणतेही कर लागू केले जाणार नाहीत, असे सांगण्रात आले होते. प्रत्रक्षात काही राज्रात इंधनावर व्हॅटबरोबर अन्र करही लागू करण्रात आले. व्हॅट रद्द करून जीएसटी लागू करत असताना व्हॅट कर राहणार नाही, असे सांगितले; पण देशात सर्वत्र व्हॅट कर रद्द केला असला तरी पेट्रोल व डिझेलवर व्हॅट आजही कारम आहे. विविध राज्रांत व्हॅट कर, लारसन्स फी व डीलर मार्जिन रा आधारावर पेट्रोल व डिझेलचे दर ठरतात; पण महाराष्ट्रात रा सर्वांव्रतिरिक्तव आणखी एक कर लागू करण्रात आला आहे. त्रामुळे पेट्रोल व डिझेलचे दर महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहेत. गोव्रामध्रे कोणताही कर लागू करण्रात आलेला नाही. कर्नाटक सरकार पूर्वी व्हॅटबरोबर प्रवेश कर आकारत होते. हा कर रद्द केल्राने कर्नाटकात महाराष्ट्रापेक्षा पेट्रोल 7 रुपरांनी स्वस्त आहे. महाराष्ट्रातही जर अतिरिक्त् सेस कर रद्द केला, तर पेट्रोल कमी दराने मिळू शकते, अशी माहिती रा क्षेत्रातील जाणकारांची आहे.

महाराष्ट्र वगळता देशातल्रा एकाही राज्यात एवढे महाग पेट्रोल-डिझेल विकले जात नाही. राज्राच्रा तिजोरीत सर्वाधिक भर पेट्रोल-डिझेलच्रा विक्रीतून रेणार्‍रा करामुळेच पडते आहे. राज्यात साडेपाच हजार पेट्रोल पंपांवरील इंधन विक्रीवरील करातून वर्षाला तब्बल 45 हजार कोटी राज्राच्रा तिजोरीत जमा होतात; पण म्हणून पेट्रोल-डिझेल विकत घेणाऱ्या सामान्र ग्राहकांवर सरकार आणखी किती बोजा टाकणार? शेजारी राज्रांमधले कर कमी आहे. त्रामुळे गुजरात, मध्र प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र, कर्नाटक आणि गोव्रात महाराष्ट्रापेक्षा स्वस्त दरात पेट्रोल-डिझेल मिळते. कच्च्रा तेलाचे सध्राचे आंतरराष्ट्रीर दर लक्षात घेता शुद्धीकरणानंतर तेल कंपन्रांकडून विक्रीसाठी बाहेर पडणार्‍रा पेट्रोलची किंमत सध्रा सुमारे तीस रुपरे प्रति लिटर इतकी रेते. सामान्र ग्राहकाला मात्र राच एका लिटरसाठी महाराष्ट्रात थेट 80 रुपरे मोजावे लागत आहेत. मूळ किमतीच्रा तुलनेत शंभर टक्क्र्ांहून अधिक किमतीचा बोजा वाढीव कर व सेसमुळे मराठी ग्राहक मोजतो आहेत.

पेट्रोल-डिझेलच्रा ‘लँडेड कॉस्ट’पेक्षा तब्बल 51 रुपरे करापोटी द्यावे लागतात. सीमावर्ती भागातले ग्राहक शेजारच्रा राज्रांमधून इंधन खरेदी करतात. काळ्रा बाजारालाही रामुळे चालना मिळाली आहे. दोन वर्षांपासून राज्रात अजिबात दुष्काळ नाही. महामार्गांवरील दारूविक्री बंदीसुद्धा न्रारालराने उठवली आहे. तरीही रासाठीचा 6 रुपरे सेस मात्र अजूनही चालूच आहे. राज्र सरकारचा व्हॅट अधिक केंद्रीर उत्पादन शुल्क, कस्टम असा मिळून महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलवर 48.8 टक्के कर आहे. पेट्रोलवर वेगळा 9 रुपरे सेस लावला आहे. रात 3 रुपरे दुष्काळासाठी, महामार्गावरील दारुविक्री बंदीनंतर घटलेले उत्पन्न भरुन काढण्रासाठी 3 रुपरे आणि स्वच्छता, शिक्षण आणि कृषी रासाठी प्रतिलिटरमागे एक रुपरे कर घेतला जातो. रा पार्श्‍वभूमीवर पेट्रोल-डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्रे करण्राची मागणी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. संपूर्ण देशात पेट्रोल-डिझेलवर एकच कर आकारणी व्हावी, अशी जनतेची मागणी आहे.