महाराष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया विधीमंडळात सामंजस्य करार पूर्व बैठक
मुंबई : महाराष्ट्र व ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स प्रांताचे विधीमंडळामध्ये अनेक गोष्टीमध्ये समानता आहे. या दोन्ही राज्यातील वरिष्ठ व कनिष्ठ अशी दोन सभागृहे आहेत. लोकशाही परंपरेमध्ये दोन्ही सभागृहांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. वरिष्ठ सभागृहात कोणत्याही विधेयकांवर साधकबाधक व सखोल चर्चा होते.विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विषयावर मांडले जाते. संसदीय प्रणालीतील या सभागृहाचे महत्त्व आहे. दोन्ही विधीमंडळामध्ये द्विसभागृहामुळे राज्य शासनावर सत्तासंतुलन व सत्तानियंत्रण ठेवण्यात येते. दोन्ही प्रांतांतील विधीमंडळातील या साम्यामुळे दोन्हीकडच्या सदस्यांमध्ये वैचारिक देवाण घेवाण व्हावी, यासाठी हा करार महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो. आर्थिक व व्यापारी संबंध, कृषी क्षेत्रातील नवनव्या घडामोडी, जागतिक तापमानाचे परिणाम आदी विषयांवर दोन्ही प्रांतातील विधीमंडळ सदस्यांकडून चर्चा व्हावी. त्यातून लोकशाहीची मूल्ये अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल.
दोन्हीकडील वरिष्ठ सभागृहाला लोकशाहीमध्ये मोठी परंपरा
ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स प्रांत विधीमंडळ व महाराष्ट्र विधीमंडळ यांच्यामध्ये संसदीय देवाणघेवाणीसंदर्भात दोन्ही प्रांतात सामंजस्य करार होणार आहे. त्या कराराच्या पूर्वतयारीसाठी 9 रोजी विधानभवनात न्यू साऊथ वेल्सचे विशेष राजदूत बॅरी ओ फॅरेल, ऑस्ट्रेलियाचे मुंबईतील वाणिज्यदूत टॉम हुबेर यांनी भेट दिली. या बैठकीत विधान परिषदेचे सभापती नाईक निंबाळकर, विधानपरिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे, विधानपरिषद सदस्य नीलम गोर्‍हे, हेमंत टकले, सजंय दत्त, शरद रणपिसे, भाई गिरकर यांच्यासह रोहित मीरचंदानी, विधीमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे, सचिव उत्तमसिंग चव्हाण, महेंद्र काज आदी यावेळी उपस्थित होते. दोन्ही प्रांताच्या विधीमंडळामध्ये करावयाच्या सामंजस्य करारासंदर्भात यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. दोन्हीकडील वरिष्ठ सभागृहाला लोकशाहीमध्ये खूप मोठी परंपरा आहे. असे प्रतिपादन विधान परिदषेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी ऑस्ट्रोलियातील न्यू साऊथ वेल्स प्रांताच्या सदस्या सोबत झालेल्या बैठकीत केले.
संसदीय परंपरा ही विश्वासार्ह
न्यू साऊथ वेल्सचे विशेष राजदूत बॅरी ओ फॅरेल म्हणाले की, महाराष्ट्र हे भारतातील प्रगत राज्य आहे. या राज्याने शिक्षण, वाहतूक व्यवस्था, पायाभूत सुविधांध्ये मोठी प्रगती केली आहे. प्रगत महाराष्ट्राला ऑस्ट्रेलियाप्रमाणेच विधीमंडळाची मोठी परंपरा लाभली आहे. होत असलेल्या या करारामुळे ही परंपरा अधिक समृद्ध होईल. दोन्ही प्रांतातील संसदीय परंपरा ही अधिक विश्वासार्ह व प्रतिसादक्षम व्हावीत, यासाठी सामंजस्य करार महत्त्वाचे ठरणार आहे.