महारेराचा फटका; सदनिका मिळण्यासाठी वर्षभर थांबा!

पुणे : महारेरा कायद्याअंतर्गत नोंदणी केलेल्या सुमारे 50 टक्के बांधकाम व्यावसायिकांनी आपल्या प्रकल्प पूर्णतेची मुदत (कप्लिटीशन प्रीएड) सरासरी वर्षभराने वाढविला आहे. त्यामुळे घरे किंवा सदनिकांसाठी बुकिंग केलेल्या ग्राहकांना त्याचा जबरदस्त फटका बसला असून, त्यांना हक्काच्या निवार्‍यासाठी आणखी वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. बांधकाम व्यवसायात सद्या कमालीची मंदी आली असून, हे क्षेत्र आर्थिक संकटात सापडले आहे. वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) आणि महारेरा कायदा यामुळे घरे व सदनिकांच्या किमतीत वाढ झाली असून, त्यामुळे ग्राहकांनी तूर्त नवीन बुकिंगसाठी थांबणेच पसंत केले आहे. या व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा नसल्याने बँकांनीदेखील कर्जप्रकरणे करण्यास टाळाटाळ चालवली असून, प्रकल्प पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान नोटाबंदीच्या कालखंडानंतर बांधकाम व्यवसायिकांसमोर उभे ठाकलेले आहे.

बूकिंग केलेल्या ग्राहकांना नाहक फटका
वर्षभरापूर्वी घरे व सदनिकांसाठी बूकिंग केलेल्या ग्राहकांना सद्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून बांधकाम पूर्णत्वाची मुदत वाढविली गेल्याचे ई-मेल येत आहेत. महारेरा कायद्यांतर्गत नोंदणी केल्यानंतर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वेळ लागत असल्याचे या व्यावसायिकांकडून आपल्या ग्राहकांना सांगितले जात आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्रात बांधकाम व्यवसाय करणार्‍या व्यावसायिकांनी आपले प्रकल्प महारेराअंतर्गत नोंदणी केले आहेत. या कायद्यांर्तगत एकवेळ ग्राहकांना प्रकल्प पूर्ण करून सदनिका किंवा घरे ताब्यात देण्यासाठी जी मुदत दिली असेल ती मुदत कसोसीने पाळणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे या वर्षाअखेर किंवा पुढच्या सहामाहीत ज्या ग्राहकांना घरे किंवा सदनिकांचा ताबा देणे गरजेचे होते, त्या सर्व प्रकल्पांची पूर्णता मुदत सरासरी वर्षभराने वाढविली गेल्याचे नाईट फ्रँक इंडिया या संस्थेने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. त्याचा ग्राहकवर्गाला सर्वाधिक फटका बसला आहे.

19 टक्के प्रकल्प दोन वर्षे, 10 टक्के प्रकल्प चार वर्षे लांबणीवर
महाराष्ट्र रेरा कायद्यांतर्गत मुंबई उपविभागात 16 ऑगस्ट 2017 ही नोंदणीसाठी अखेरची तारीख देण्यात आली होती. त्यानुसार बहुतांश बांधकाम व्यावसायिकांनी आपल्या प्रकल्पांची नोंदणी केली आहे. त्यापैकी सरासरी दहापैकी सहा प्रकल्पांनी आपल्या पूर्णत्वाची मुदत वर्षभराने वाढविली आहे. पुणेसह मुंबई उपविभागात आजपर्यंत एक लाख हजार 875 प्रकल्पांची नोंदणी झाली असून, यापैकी 50 टक्के प्रकल्पांनी 12-18 महिन्यांनी आपले प्रकल्प पूर्ण होण्याची डेडलाईन वाढविली आहे. तर 19 टक्के प्रकल्पांनी 24-48 महिने अशी आपली डेडलाईन केली आहे. तर 10 टक्के प्रकल्पांनी तब्बल चार वर्षे आपले प्रकल्प लांबणीवर टाकले आहेत. त्यामुळे बूकिंग केलेल्या ग्राहकांना महारेराचा सर्वाधिक फटका बसला असल्याचे दिसून येत आहे. नोटाबंदीमुळे बांधकाम व्यावसायातील काळा पैसा अडचणीत आला असून, त्यातच जीएसटी व महारेरा कायदा लागू झाल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडून पडले आहे. त्यामुळे या व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा द्यावा, आणि बँकांनी कर्जप्रकरणे मंजूर करावी, अशी मागणीही बिल्डर लॉबी करत आहे.