महारेरावर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

मुंबई : बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता राखण्यासाठी महत्त्वाचा असलेला महाराष्ट्र रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा म्हणजेच महारेराच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान देणार्‍या याचिका राज्यभरातील विकासकांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिका न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावल्या. हा कायदा सर्वसामान्यांच्या हिताचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे विकासकांना धक्का बसला असून, सरकार आणि ग्राहाकांना मात्र दिलासा मिळाला आहे. ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आलेल्या महारेरा कायद्याला विकासकांनी आधीपासूनच विरोध केला आहे. त्यामुळेच अनेक विकासक आणि त्यांच्या संघटनांनी या कायद्याला आव्हान दिले होते. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने हा कायदा कायम ठेवल्याने सामान्य नागरिकांना मोठा आधार मिळाला असल्याचे प्रतिपादन ट्वीटद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. सर्व सामान्यांना हक्काचे घर मिळण्यासाठी महारेरा उपयुक्त व महत्त्वाचा आहे. उच्च न्यायलयाच्या निर्णयाने अनेकांचे हक्काच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होईल, असा आशावादही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

विकसकांनी घेतली होती न्यायालयात धाव
महाराष्ट्र रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा म्हणजेच महारेरा कायदा कायम ठेवण्याचा निर्णय बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नरेश पाटील व राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने घेतला आहे. याविषयी बांधकाम व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जमीन मालक यांनी विविध विनंतीअर्ज बॉम्बे उच्च न्यायालयात दाखल केले होते. या संबंधित निकाल सुनावण्यात आला. या निर्णयाने रेरा म्हणजेच सामान्य नियामक प्राधिकरण अंतर्गत सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना नोंदणी करणे ग्राह्य करण्यात आले आहे. या कायद्यामुळे बांधकामपूर्व घरासाठी नोंदणी केलेल्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण बांधकाम वेळेत पूर्ण न केल्यास किंवा नोंदणीधारकांना उशिरा घर मिळाल्यास संबंधित विकसकावर सक्त कारवाई करण्यात येणार आहे. या कारवाईत विकसकाची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार रेराअंतर्गत संबंधित अधिकार्‍यांना प्राप्त होतात.

कायद्यातील अनेक अटींना झाला विरोध
न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर राज्यातील याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. या प्रकरणी दाखल झालेल्या देशभरातील याचिकांना स्थगिती देत, मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर जलदगतीने सुनावणी घेण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या होत्या. 1 मे 2017 रोजी रेरा कायदा लागू झाल्यापासून प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाला रेरांतर्गत आपल्या प्रकल्पाची नोंदणी करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. या कायद्यात बांधकाम प्रकल्प रखडवणार्‍या विकासकांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. अनेक विकासकांकडून वेळेत प्रकल्प पूर्ण केले जात नाहीत. त्याचा फटका त्या प्रकल्पांमध्ये घर खरेदी करणार्‍या सामान्य ग्राहकांना बसतो. मात्र रेरा कायद्यामुळे प्रकल्प रखडवणार्‍या विकासकांना ग्राहकांना नुकसान भरपाई द्यावी लागणार असल्याने या ग्राहकहिताच्या कायद्याला विकासकांचा विरोध आहे.