महारेरा, जीएसटीचा फटका नवीन प्रकल्प उभारणी थंडावली!

बांधकाम क्षेत्रातील आर्थिक मरगळ अद्यापही कायम
पुणे, पिंपरी-चिंचवडपेक्षा हवेली, आंबेगाव तालुक्यात नवीन बांधकामे वाढली

पुणे/पिंपरी-चिंचवड : पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील बांधकाम व्यवसायातील आर्थिक मरगळ अद्यापही कायम असून, वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) आणि महारेराच्या तडाख्यातून हे क्षेत्र अद्यापही सावरलेले नाही. पुणे जिल्ह्यात साधारणतः महिनाकाठी सहा ते सात हजार नवीन बांधकाम प्रकल्प सुरु होत होते. महारेरा संकेतस्थळाच्या आकडेवारीनुसार, आता फेब्रुवारीअखेर केवळ 4 हजार 33 प्रकल्पांचीच नोंदणी झाली असल्याचे दिसून आले आहे. जानेवारी ते फेब्रुवारी या महिन्यात तर केवळ 88 नवीन प्रकल्पांनाच सुरुवात होऊ शकली. त्यातही पिंपरी-चिंचवड व पुणे या शहरापेक्षा नजीकच्या हवेली, आंबेगाव तालुका या भागातील नव्याने महापालिकाक्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या भागांतच नवीन प्रकल्प सुरु होण्याची संख्या अधिक आहे. जानेवारीत नोंदणी झालेल्या 53 टक्के प्रकल्पांपैकी 14.02 टक्के प्रकल्प हे मुळशी तर 11.95 टक्के प्रकल्प हे आयटी पार्क असलेल्या हिंजवडी भागातील आहेत. राज्यातील अर्थव्यवस्था अडचणीत असल्याचा फटका बांधकाम क्षेत्राला बसला असून, घरे घेण्यासाठीची आर्थिक क्रयशक्ती ग्राहकांकडे अद्याप निर्माण झालेली नाही, असे निरीक्षणही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

अर्थव्यवस्थेची गती अद्याप मंदावलेली
अर्थव्यवस्थेची गती कमालीची मंदावली असून, त्याचा सर्वाधिक फटका बांधकामक्षेत्राला बसला आहे. खास करून नोटाबंदी, त्यानंतर आलेला जीएसटी कायदा आणि महारेरा कायद्यामुळे हे क्षेत्र प्रभावित झाले आहे. राज्य सरकारने 2016 पासून महारेरा कायद्याची अमलबजावणी केली आहे. या कायद्यामुळे ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण होत असले तरी, बांधकाम व्यावसायिकांच्या अडचणी मात्र चांगल्याच वाढल्या आहेत. महारेरा लागू झाल्यानंतर जिल्ह्यात ऑक्टोबर 2017 मध्ये 3550 प्रकल्पांची नोंदणी झाली होती. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये 3717 तर डिसेंबर 2017 मध्ये 3843 प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. जानेवारी ते फेब्रुवारी या महिन्यात अनुक्रमे 3945 व 4033 प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. नवीन प्रकल्प सुरु होण्याचे प्रमाण प्रत्येक महिन्यात घटत असल्याचे दिसून येत आहे. साधारणतः ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात 167 नवीन प्रकल्प सुरु झाले होते. तर जानेवारी व फेब्रुवारी 2018 या महिन्यांत मात्र केवळ 88 प्रकल्प नवीन सुरु झाले आहेत. त्यातही पिंपरी-चिंचवड व पुणे या शहरापेक्षा नजीकच्या हवेली, आंबेगाव, मुळशी या तालुक्यांत नवीन प्रकल्प सुरु होण्याचे प्रमाण वाढलेले दिसून येत आहे.

बिल्डरांचे खेळते भांडवल घटले
महारेरा कायदा लागू होण्यापूर्वी बांधकाम व्यावसायिक ग्राहकांकडून आगाऊ रक्कम घेऊन ती प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी वापरत होते. त्यामुळे जास्तीत जास्त प्रकल्प सुरु होत होते. परंतु, या कायद्यामुळे अशी आगाऊ रक्कम घेण्यावर मर्यादा आली आहे. एखाद्या ग्राहकाकडून बुकिंग अमाउंट घेऊन वेळेवर त्याला घराचा ताबा दिला गेला नाही तर या रकमेवर व्याज देण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकामासाठी खेळते भांडवल कमी झाले असून, बँकांच्या व्याजदरातदेखील वाढ झाली आहे. बहुतांश बांधकाम व्यावसायिकांचे अगोदर पूर्ण झालेल्या प्रकल्पातील घरे व सदनिकाच विक्री झाल्या नसून, त्यामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेले आहेत. घरांना उठाव नाही, विक्री मंदावलेली आणि बँकांचे कर्जहप्ते तर भरावेच लागतात, अशा द्विधा मनस्थितीत बांधकाम व्यावसायिक अडकलेले आहेत. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाल्याशिवाय ही परिस्थिती बदलणार नाही, अशी माहितीही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली आहे.