मुंबई – पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावर महाविकास आघाडी मध्ये आत्ता मोठी बिघाडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. समोर येत असलेल्या वृत्तानुसार ,पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा जीआर मागे घेतला नाही तर काँग्रेसनं ही टोकाची भूमिका घेण्याचं ठरवलं असल्याचं काँग्रेसमधील वरिष्ठ सूत्रांचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच पदोन्नतीतील आरक्षणावर मुख्यमंत्री काय भूमिका घेणार यावर मविआ सरकार टिकून असल्याची चर्चा आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गांसाठीचा महाराष्ट्रातील पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा गेली चार वर्षे रखडलेला होता. २०१७मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांवर आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राचा २५ मे २००४ चा ‘शासन निर्णय’ (जीआर) रद्द झाला. तेव्हापासून पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबले होतं. याचा फटका हजारो मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना बसला.