महावितरणचे प्रादेशिक संचालक ताकसांडेंना बडतर्फ करा!

पुणे । महावितरणचे प्रादेशिक संचालक संजय कृष्णराव ताकसांडे यांनी मनमानी कारभार केला आहे. महावितरण कंपनी विरोधात केलेल्या कार्यात व भ्रष्टाचारात दोषी असल्याने संजय ताकसांडे यांना महावितरण सेवेमधून तडकाफडकी बडतर्फ करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य विद्युत सनियंत्रण समिती सदस्य संतोष सौंदणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. प्रसंगी प्रदीप बेळगावकर, भारत कुंभारकर आदी उपस्थित होते.

संतोष सौंदणेकर म्हणाले, संजय कृष्णराव ताकसांडे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता वसई परिमंडळ यांनी कंपनीच्या आर्थिकहिताच्या विरुद्ध कार्य करणार्‍या अधिकार्‍यांविरुद्ध कारवाई न करता त्यांना संरक्षण दिल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने माणिकपूर पोलिस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदरचे प्रकरण अद्यापपर्यंत निकाली निघालेले नाही. त्यांनी अवैध मार्गाने कमविलेल्या संपत्तीचा गैरवापर करून स्वतःला बडतर्फीऐवजी कार्यकारी अभियंता या पदावर पदावन्नती व पुढील पाच वर्षाकरिता उच्चपदाच्या पदोन्नतीसाठी अपात्र अशी शिक्षा कमी करून घेतली. त्यावरही त्यांचे समाधान न झाल्यामुळे त्यांनी पुन्हा गैरमार्गाने कमविलेल्या संपत्तीचा वापर करून अधीक्षक अभियंता या पदावर पुन्हा स्थापित करणे व पुढील 3 वर्ष करिता पदोन्नती व वार्षिक वेतनवाढ संचयी परिणामासह रोखणे अशी शिक्षा कमी करून घेतली.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर संपत्तीचा वापर करूनसुद्धा त्यांना दोन वर्षांपर्यंत पदोन्नतीपासून वंचित ठेवणे व वार्षिक वेतनवाढ दोन वर्षेपर्यंत संचयी परिणामापर्यंत रोखणे अशी शिक्षा कायम करण्यात आली. अशा गंभीर गैरकृत्यात सहभागी असलेल्या संजय कृष्णराव ताकसांडे या भ्रष्ट अधिकार्‍याला पुण्यासारख्या संवेदनशील विभागात प्रादेशिक संचालक या पदावर नियुक्ती कशी काय करण्यात आली, हे कोडे जनतेच्या मनात निर्माण झाले आहे. संजय ताकसांडे हे प्रादेशिक संचालक म्हणून नियुक्त झाल्यापासून त्यांनी पुन्हा कंपनीच्या आर्थिकहिताविरुद्ध कामे सुरु केली असून, कंपनीच्या नियमांचे पालन ते करीत नाहीत, असा आरोपही संतोष सौंदणकर यांनी केला आहे.

सनियंत्रण समितीचे सदस्यत्व रद्द करा
: महावितरणचेही जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र
संतोष सौंदणकर यांच्याविरोधात महावितरणनेदेखील गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले असून, त्यांचे जिल्हा विद्युत वितरण सनियंत्रण समितीचे अशासकीय सदस्यपद रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी महावितरणने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांना सविस्तर पत्रही दिले असून, त्यात अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आले आहे. त्यात महावितरणच्या लोगोचा गैरवापर करणे, महावितरणची परवानगी न घेता वृत्तपत्रांना खोटी माहिती देणे व प्रतिमा खराब करणे, आपल्या सदस्यत्वाचा स्वतःच्या व्यवसायाकरिता व मित्र कंत्राटदारांकरिता वापर करणे, कंत्राटदार म्हणून काम करताना महावितरणचे साहित्य नियमबाह्यपणे वापरणे, वरिष्ठांकडे अधिकार्‍यांच्या खोट्या व बिनबुडाच्या तक्रारी करणे, माहिती अधिकारात माहिती मागवून अभियंता, अधिकार्‍यांवर दबावतंत्र वापरतात, अधिकार्‍यांच्या बदलीकरिता पत्रव्यवहार करणे, अधिकार्‍यांना एसीबीचे अधिकारी म्हणून फोनवर धमकी देऊन ब्लॅकमेल करतात, आदी तक्रारींचा या पत्रात उल्लेख आहे.