मुंबई । राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या महावितरण कंपनीला पुरविण्यात येत असलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या वेतन वाटपात भ्रष्टाचार होत असल्याची बाब गंभीर आहे. त्यामुळे त्यांना मिळणारे वेतन सरकारच्या धोरणानुसार कमीत कमी वेतन नियमांतर्गत मिळते की, नाही हे तपासण्यासाठी कंत्राटी कंपन्याची बँक खाती तपासणार असल्याचे आश्वासन ऊर्जा राज्यमंत्री मदन येरावर यांनी दिले.
महावितरण कंपनीमध्ये कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात गैरव्यवहार होत असल्याबाबतचा मुद्दा प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान राष्ट्रीय समाज पक्षाचे राहुल कुल यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. तर त्यावर डॉ. सुधीर मिंचेकर, राजेंद्र पटनी यांनी उपप्रश्न विचारले. त्यावर उत्तर देताना मंत्री येरावर यांनी वरील आश्वासन दिले. वास्तवित पाहता महावितरणकडून कर्मचारी पुरविणे संदर्भात निविदा मागवून त्याचे कंत्राट दिले जाते. तसेच त्या कंत्राटदारांकडील कर्मचार्यांना पुरेसे वेतन दिले जावे, या अनुषंगाने कंत्राटदाराकडून वाटप करण्यात आलेल्या पगारीच्या बँक स्लिपा, पावती महावितरणकडे पाहिले जाते. त्यानंतरच सदरची रक्कम महावितरणकडून कंत्राटदाराला देण्यात येत असल्याची बाब मंत्री येरावर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर महावितरणचा आणि कंत्राटी कामगारांचा थेट संबंध येत नाही. मात्र, कामगारांची आर्थिक पिळवणूक होवू नये, यासाठी कंत्राटदाराचे बँक खाते तपासण्याचे आदेश महावितरणला देणार असल्याचे आश्वासन मंत्री येरावर यांनी दिले.