महाविद्यालयात निवडणुकांचा फड

राज्याच्या विधानसभेत गुरूवारी संमत करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक-2016’ या विधेयकात महाविद्यालयीन शिक्षणास नवीन दिशा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यात अनेक भविष्योन्मुख तरतुदींचा समावेश असला तरी यात सर्वात उत्कंठावर्धक बाब म्हणजे विद्यापिठांमधील निवडणुकांना दिलेली मंजुरी हीच आहे. यामुळे दोन दशकांपेक्षा जास्त कालखंडापासून राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये बंद पडलेल्या निवडणुकांचा फड रंगणार आहे.

‘म हाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक-2016’ हे विधेयक कधीपासूनच प्रलंबित होते. अखेर गुरूवारी हे संमत करण्यात आले आहे. यात राज्याच्या महाविद्यालयीन शिक्षणात आमूलाग्र बदल होण्यासाठी आवश्यक असणारे अनेक बदल सुचविण्यात आले आहेत. यातील सर्वात लक्षणीय बाब म्हणजे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आता लोकशाही प्रणालीत सहभागी होण्याची संधी प्रदान करण्यासाठी विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुकांना मंजुरी देण्यात आली आहे. देशातील सर्व निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठीच्या पात्रतेचे वय 18 वर्षे आहे. यातच वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील विद्यार्थीदेखील सज्ञान असतात. यामुळे ते जर लोकसभेपासून ते नगरपालिका वा ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये मतदान करू शकतात तर विद्यार्थी परिषदेच्या गठनासाठी का नाही? असा प्रश्‍न गेल्या अनेक वर्षांपासून विचारण्यात येत होता. यात तथ्यदेखील आहेच. वास्तविक पाहता महाविद्यालयीन विद्यार्थी चळवळीने देशाला अनेक नेते दिले आहेत. अलीकडच्या काळात दिल्ली आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील निवडणुकांकडे तर अवघ्या देशाचे लक्ष लागून असते. याचप्रमाणे नव्वदच्या दशकापर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठे आणि पर्यायाने महाविद्यालयांमध्ये निवडणुका होत होत्या. विविध राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी शाखा यात हिरीरीने भागदेखील घेत होत्या. यात विविध राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना निवडणुकांच्या फडात भाग घेत होत्या. अनेक महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील निवडणुकांमध्ये प्रचंड चुरस निर्माण होत होती. आणि बहुतांश राजकीय पक्षदेखील याला पडद्याआडून पाठबळ देत होते. मात्र निवडणुकांमधील सर्व गैरप्रकार यात शिरले. अनेक ठिकाणी निवडणुकीच्या वादातून हाणामार्‍या होऊ लागल्या. काही ठिकाणी तर अपहरण व खुनापर्यंत टोकाचे प्रकार घडले. या निवडणुकांमध्ये बहुतांश करून स्थानिक पुढारी अथवा त्यांच्या हस्तकांचा हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचेही निदर्शनास आले होते. यामुळे 1992 साली विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांला बंदी घालण्यात आली. यानंतर विद्यार्थी परिषदेचे गठन हे गुणवत्तेवर आधारित करण्यात आले. अर्थात वर्गात सर्वप्रथम आलेला विद्यार्थी हा वर्ग प्रतिनिधी म्हणजेच ‘सीआर’ बनत होता. यात क्रीडा आणि सांस्कृतीक क्षेत्रात पारंगत असणार्‍या विद्यार्थ्यांनाही प्रतिनिधीत्व दिले जात असे. हे सर्व ‘सीआर’ मिळून कॉलेजातून एक विद्यापीठ प्रतिनिधी निवडून देत असत. संबंधीत विद्यापीठात यातील निवडक ‘युआर’चा समावेश असणारी विद्यार्थी परिषद गठीत होत असे. आणि यातील सर्व सदस्य निवडणुकीच्या माध्यमातून याचा अध्यक्ष आणि सचिवांची निवड करत असे. अर्थात विद्यार्थी परिषदेचे गठन हे निवडणूक प्रक्रियेनेच होत असले तरी यात सर्व विद्यार्थी सहभागी होत नसल्याने या प्रणालीवर अनेकदा टीका करण्यात येत होती. गेल्या काही वर्षांपासून महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याची अनेकदा मागणी करण्यात आली. यासाठी 2013 साली तेव्हाचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी विधानसभेतील चर्चेत अनुकुलता दर्शवत यासाठी विद्यापीठ अधिनियमात दुरूस्ती करण्याची ग्वाहीदेखील दिली होती. मात्र हे गाडे पुढे सरकले नव्हते. अर्थात त्या वेळी यावर विस्तृत चर्चा झाली होती. देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये या निवडणुका होत असल्याने महाराष्ट्रात यासाठी अडचण काय? असा प्रश्‍न काही आमदारांनी उपस्थित केला होता. मात्र या निवडणुकांना काळाकुट्ट इतिहास असल्याने त्या पुन्हा सुरू करण्याबाबत गांभिर्याने विचार व्हावा असा विचारदेखील काही सदस्यांनी मांडला होता. यामुळे यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. दरम्यान केंद्र सरकारने या संदर्भात नेमलेल्या लिंगडोह समितीनेही प्रत्येक महाविद्यालयात निवडणुका घेतल्या जाव्या अशी शिफारस केली होती. या शिफारसीचा समावेश असणारे ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक-2016’ हे विधेयक संमत झाल्याने आता निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पुढील वर्षापासून थेट निवडणुकीच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये निवडणुका सुरू होणार आहेत. महाविद्यालय व विद्यापीठ परिसरात अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी व आरक्षित संवर्गासाठी संबंधीत कॉलेजमधील विद्यार्थी मतदान करतील. तर, विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांची निवड चार महाविद्यालय प्रतिनिधी करतील. विशेष बाब म्हणजे नव्या विधेयकात सामाजिक न्यायाचा विचारदेखील करण्यात आला आहे. आधीच्या म्हणजेच विद्यापीठ कायदा 94 अन्वये सिनेटमध्ये निवडून द्यायच्या 61 जागांपैकी 9 जागांवर आरक्षण होते. नव्या विधेयकामध्ये सिनेटमध्ये निवडून द्यायच्या 39 पैकी 14 जागांवर आरक्षण ठेवले आहे. त्यामुळे आरक्षीत जागांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. व्यवस्थापन परिषदेमध्ये आधीच्या कायद्याप्रमाणे 12 पैकी केवळ एकाच जागेवर आरक्षण होते. नव्या विधेयकामध्ये व्यवस्थापन परिषदेच्या निवडून द्यायच्या 10 जागांपैकी 4 जागा या आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. विद्या परिषदेमध्ये देखील प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षकांच्या जागांमध्ये सामाजिक आरक्षणाची तरतूद केली आहे. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये महिला तसेच आरक्षित घटकांच्या वेगळा प्रतिनिधीची म्हणून तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता तब्बल पाव शतकानंतर पुढील वर्षापासून राज्यातील प्रत्येक कॉलेजात लोकशाही प्रणालीनुसार निवडणुका होणार आहेत. अर्थात आता काळ बदलला असून बहुतांश पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तरूणांचा अधिक भरणा आहे. यातच अत्यंत गतीमान आणि परिणामकारक अशा सोशल मीडियाचा वापरदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यामुळे पुढील वर्षापासून महाराष्ट्रातील प्रत्येक महाविद्यालयाचे आवार हे निवडणुकांच्या फडांमुळे गजबजणार असल्याचे निश्‍चित झाले आहे.