वने नैसर्गिक स्रोतांचा अविभाज्य भाग असून, त्यास अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलंबून अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यम यातून वन्यजीवांचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे.
काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थापन शास्त्रीय दृष्टिकोनातून करणे तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्रोतांचे याशिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्यांचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावश्यक असून, तसा प्रयत्न वन विभागामार्फत करण्यात येतो. भौगोलिक क्षेत्राच्या 33 टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. वृक्षलागवड मोहिमेच्या अनुषंगाने धुळे जिल्ह्यातील वन विभागामार्फत राबवण्यात आलेल्या वृक्षलागवडीसह विविध योजनांचा घेतलेला आढावा. धुळे वन विभागात धुळे, शिंदखेडा, साक्री, कोंडाईबारी, पिंपळनेर, शिरपूर, सांगवी, बोराडी, अशी एकूण 8 प्रादेशिक वनक्षेत्र असून, ते धुळे, साक्री, शिंदखेडा व शिरपूर या 4 तालुक्यांत विभागलेली आहेत. धुळे वन विभागाचे एकूण क्षेत्र 194218.073 हेक्टर आहे. धुळे वन विभागात विविध केंद्र पुरस्कृत, राज्य योजना व जिल्हा योजना प्राप्त निधीतून विविध विकासकामे करण्यात येत असून, त्यात रोपवन कामे, मृद व जलसंधारणाची कामे व वन पर्यटनाची कामे यांचा समावेश आहे. याबरोबरच, दरवर्षी बुद्धपौर्णिमेच्या दिवशी (24 तास) पाणवठ्यावरील वन्यप्राण्यांची प्रगणना करण्यात येत असून, त्यात बिबट, रानडुक्कर, चिंकारा, सायाळ, किंगफिशर, मोर, तितर, लावरी, चिमणी, तरस, ससा, रानमांजर, पोपट, भेकर, पानकावळे, ग्रेहेरॉन इ. प्रकारचे वन्यप्राणी व पक्षी आढळून आलेत. 2016 च्या बुद्धपौर्णिमेच्या दिवशी (24 तासांमध्ये) एकूण 1056 व सन 2017 मध्ये 1206 वन्यप्राणी पक्षी आढळून आलेत. सेवा हमी कायद्यांतर्गत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे नुकसानभरपाई, महाराष्ट्र वृक्षतोड (विनिमयन) अधिनियम अंतर्गत पूर्तता यांसारखी कामे वेळच्या वेळी पार पाडण्यात येत असतात. वातावरणातील बदल, तापमानातील वाढ यांसारख्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणात होण्याचे कारण म्हणजे हवेतील प्रदूषण. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक उपाय आहेत. पण सगळ्यात नैसर्गिक आणि प्रभावी उपाय कुठला असेल तर तो वृक्षलागवड आहे आणि त्याअनुषंगाने शासनामार्फत वृक्षलागवड मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यंदाच्या 4 कोटी वृक्षलागवडीच्या अनुषंगाने धुळे जिल्ह्यासाठी 8.02 लक्ष उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. या उद्दिष्टानुसार 3077 स्थळ निश्चित करून यासाठी लॅन्डबॅक बुकलेट तयार करण्यात आले, तर जिल्ह्यातील समन्वय अधिकारी यांची नावे व भ्रमणध्वनी क्रमांक असलेले समन्वय अधिकारी पुस्तिका तयार करण्यात आली. विविध गावांमध्ये वृक्षलागवडीसाठी प्रचार प्रसिद्धी मोहीम राबवण्यात आली तसेच पथनाट्य, चित्ररथ, वृक्ष दिंडी, बसस्थानकावरून जिंगल्स प्रसारण, दूरचित्रवाणीवरून प्रसारण, होर्डिंग्ज, जाहिरात फलक, डिजिटल बोर्ड याद्वारे व्यापक स्वरूपात जनजागृती करण्यात आली. ग्रीन आर्मी पोर्टलद्वारे धुळे जिल्ह्यात 31 हजार 100 एवढी सभासद नोंदणीसुद्धा झाली. जिल्ह्यात वन विभागाच्या 29 व सामाजिक वनीकरणाच्या 4 अशा एकूण 33 रोपवाटिकांमध्ये 62.58 लक्ष रोपे तयार करण्यात आली होती. जिल्ह्यास दिलेल्या 8.02 लक्ष रोपे लागवडीचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्षात 14.54 लक्ष खड्डे खोदून तयार करण्यात आली होती. वन विभागासह जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या पूर्वतयारीमुळे दिलेले उद्दिष्ट 8.02 लक्ष च्या तुलनेत 11.12 लक्ष वृक्षलागवड करून दिलेल्या उद्दिष्टापैकी अधिकची वृक्षलागवड करण्यात आली आहे. धुळे वन विभागात सन 2014-15 ते 2016-17 या मागील तीन वर्षांत विविध राज्य योजना, जिल्हा योजना व केंद्र पुरस्कृत योजना प्रभावीपणे राबवण्यात आल्या असून, वृक्षलागवडीच्या मोहिमेच्या अनुषंगाने वृक्ष लागवडीची कामे घेण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे 50 कोटी वृक्षारोपण कार्यक्रमांतर्गत 1 जुलै, 2018 ते 31 जुलै, 2018 मधील पावसाळ्यातील टप्प्यात 13 कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे. पर्यावरणाच्या समतोलासाठी वृक्ष लागवड कार्यक्रम अतिआवश्यक आहे. संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलंबून अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
– मनोहर पाटील