महिलांना मिळणार प्राप्तिकरात सूट

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नोकरदार महिलांसाठी मोठ्या घोषणा करू शकतात. मंत्री समूहाने नव्या राष्ट्रीय महिला धोरणाचा मसुदा केंद्र सरकारला सोपवला असून त्यात महिलांना प्राप्तिकरात सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या अद्यक्षतेखाली मंत्री समूहाने हे धोरण तयार केले आहे. मनमोहनसिंग सरकारने महिलांना प्राप्तिकरात 50 हजार रुपयांची अतिरिक्त सूट दिली होती. मात्र यूपीए सरकारने आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या वर्षी ही सवलत मागे घेतली होती. मंत्री समूहाने गर्भवती महिलांसाठी कॅशलेस मेडिकल सेवा देण्यासाठी हेल्थ कार्ड तयार करण्याचीही शिफारस केली आहे. सरकारी नोकरीतील महिलांचे प्रमाण वाढवण्याचीही शिफारस आहे. कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर नव्या धोरणाची घोषणा केली जाईल.

कामकाजी महिलांची संख्या 50 टक्के करण्यावर भर
नव्या धोरणामुळे 2030 पर्यंत कामकाजी महिलांची (वर्किंग वुमन) संख्या वाढून 50 टक्क्यांवर जावी, असा केंद्राचा आग्रह आहे. त्यासाठी स्पर्धा परीक्षा व प्रवेश परीक्षेत महिलांना मोफत नोंदणी, मोफत कोचिंग व शहरांत जास्तीची होस्टेल सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

लैंगिक अत्याचार पीडितेला कायदेशीर मदत
लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना मोफत कायदेशीर मदत, उपचार व आश्रय देणे व त्यांचे समुपदेशन करण्याची शिफारसही मसुद्यात केली आहे.