महिलादिनी महिला रस्त्यांवर
धुळे । घ रेलु कामागारांच्या प्रश्‍नाकडे सरकारचे लक्ष वेधूनही गेल्या दोन वर्षांपासून कामगारांना कुठल्याही प्रकारच्या शासनाकडून लाभ मिळालेला नाही, सरकारने घरेलु कामगारांकडे दुर्लक्ष केल्याने याच्या निषेधार्थ बुधवार 8 ते 10 मार्च या दरम्यान घरेलु कामगार संघटनेतर्फे आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनाची सुरूवात बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सरकारच्या उदासिन धोरणाच्या निषेधार्थ आंदोलन करण्यात आले. शासनाचे लक्ष घरेलु कामगारांच्या प्रश्‍नांकडे वळविण्यासाठी सलग तीन दिवस घरेलु कामगार संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात येणार आहे. यात पहिल्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले आहे.
कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप
घरेलु कामगार संघटनेतर्फे जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून शासनाचे घरेलु कामगारांच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले. महिला सक्षमीकरणाबाबत शासन विविध योजना राबवित असतांना घरेलु कामगारांचा मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप संघटनेतर्फे करण्यात आला. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संघटनेतर्फे निर्देशने करण्यात आली. घरेलु कामगारांनी दोन वर्षांपूर्वी आपल्या मागण्या सरकारकडे दिल्या होत्या. परंतु, दोन वर्षांनंतरही त्यांवर अंमलबजावणी न झाल्याने बुधवार 8 मार्च रोजी पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर निर्देशने करण्यात आली.
सर्व योजनांचा लाभ द्या
आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले. या निवेदनात घरेलु कामगारांच्या योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी, 55 वर्षांवरील कामगारांना सन्मानधन तात्काळ वितरीत करावे, कामगारांच्या पाल्यांना सायकल वाटप करावे, अन्न सुरक्षा योजनाचा कामगारांना लाभ मिळावा, नोंदणीकृत कामगारांना केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व योजनांमध्ये लाभार्थी म्हणून जाहीर करावे अशा मागण्या करण्यात
आलेल्या आहेत.
विविध मागण्यांचा समावेश
यासोबतच आम आदमी योजनांचा लाभ घरेलु कामगारांना मिळावा, निवृत्त झालेल्या कामगारांना दरमहा किमान 3 हजार रूपये वेतन द्यावे. तसेच शासकीय रूग्णालयात वर्षांतून चार वेळेस मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात यावी, यासोबतच गंभीर आजारामुळे पिडीतांवर औषधोपचार करण्यात यावे. घरेलु कामगारांच्या पाल्यांना पहिले ते उच्च शिक्षण मोफत देण्यात यावे अशी मागण्या करण्यात आल्या. कामगारांच्या विविध योजनांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये भरीव तरतुद करण्यात यावी अशीही मागणी या निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकार्‍यांना करण्यात आलेली आहे. याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल पाटील, उपाध्यक्ष पी.के. मदन, सचिव बी. एम. कुलकर्णी, भास्कर भामरे, रियाज पठाण, सुनिल देवरे, शांताबाई गोरे, सोनाली बागुल, मंगलाबाई वाणी, मंगल अमृतकर आदी उपस्थित होते.