महिला आरक्षणातून मिळालेले महापौर पद सोडणार का?

पुणे । महापौरांनी आरक्षणविरोधी केलेले वक्तव्य निषेधार्ह्य असून घटनाविरोधी आहे. महापौरांना मिळलेले पद हे महिला आरक्षणातूनच मिळलेले आहे. आरक्षण मान्य नसेल तर महापौर पदाचा राजीनामा देणार का, असा सवालही महापालिकेतील विरोधीपक्ष नेते चेतन तुपे यांनी उपस्थित केला आहे. राष्ट्रवादी आणि संभाजी बिग्रेड यांच्या वतीने या वक्तव्याच्या निषेधार्थ शनिवारी आंदोलन करण्यात आले.

महापौर मुक्ता टिळक यांनी नाशिक येथील एका कार्यक्रमात देशातील आरक्षणामुळे ब्राम्हण समाजातील मुले परदेशात शिक्षणासाठी जाण्याचे आणि तेथेच स्थायिक होण्याचे प्रमाण खूप वाढल्याचे विधान केले होते. या वक्तव्याचे पडसाद शहरात उमटताना पाहायला मिळत आहेत. ट्टिटर, फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅप या सोशल मीडियावर महापौरांचे हे विधान वायरल झाले असून यावर वेगवेगळया प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आरक्षणाबाबत महापौरांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याच्या निषेधार्थ शहर राष्ट्रवादीच्या वतीने नारायण पेठेतील केसरी वाड्यासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, नगरसेवक माजी सभागृह नेते सुभाष जगताप, रविंद्र माळवदकर, प्रिया गदादे-पाटील यांच्यासह राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी महापौरांच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणा बाजी करण्यात आली.

संभाजी बिग्रेडचे आत्मक्लेश आंदोलन
महापौर मुक्ता टिळक यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याच्या निषेधार्थ संभाजी बिग्रेडच्या वतीने महापालिकेतील महात्मा फुले पुतळ्याजवळ आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये संतोष शिंदे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

माझ्या विधानाचा विर्पयास केला
आरक्षणाबाबतच्या माझ्या विधानाचा विर्पयास केला गेला आहे. परदेशात नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त गेलेल्या मुलांना देशात परत आणण्यासाठी गेल्या 60 वर्षात पोषक वातावरण निर्माण झाले नाही. ते वातावरण निर्माण झाले पाहिजे. यासाठी समाजाने प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे, मत व्यक्त केले होते. आरक्षणाबाबत काहीही बोलले नसून माझा आणि माझ्या पक्षाचा देखील आरक्षणाला विरोध नाही.
मुक्ता टिळक, महापौर

महापौरांनी विधान मागे घ्यावे : रिपाइं
महापालिकेत सत्तेत सहभागी असणार्‍या भाजपचा मित्र पक्ष रिपाइंने देखील या शब्दाचा निषेध व्यक्त करत हे वक्तव्य मागे घ्यावे, अशी मागणी केली आहे. मुक्ता टिळक यांचे हे वक्तव्य वैयक्तिक असून त्याचा रिपाइं कोणताही संबंध नसून हे विधान संविधानातील घटनेला अनुसरून नसल्याचे रिपाइंने पत्रक काढून स्पष्ट केले आहे.