महिला तलाठी हटाव अतिक्रमण घटाव, जनतेची वाढती मागणी!

मनोर । पालघर तालुक्यातील सरकारी जमिनीवर आदिवासी जमिनीवर फॉरेस्ट शर्तभंग जमिनीवर मोठया प्रमाणावर चिटर फिटर बिल्डर चालमाफिया भूमाफिया यानी 20 वर्षा पासून अतिक्रमणे कमी होण्यापेक्षा त्याचे प्रमाण वाढतच आहे हे प्रमाण महिला तलाठी आल्या पासून जास्त आहे असे नागरिकांचे ह्मणने असून महिला तलाठी ही कोणाला विरोध करत नसून त्यांचा आपुलकी चा फायदा हे बिल्डर भूमाफिया घेत आहेत महिला असल्याने त्याना नागरिक ही जाब विचारला कचरत असतात घरची कामे कोटूंबीक जबाबदारी तहसीलदार कार्यलयातील अनेक कामे मुळे वाढते नागरीकरण ाळवल कामगार लोकसंख्याची वाढ अवध नगर सरावली, बोईसर, तारापूर, शिवाजीनगर, साळवड, मान मोठ्या प्रमाणावर लोक संख्या आहे तर तालुक्यात सर्वच तलाठी सजा मध्ये काही प्रमाणात आहेच त्यामुळे दुसर्‍या नागरिकांना नाहक त्रास होत आहे आज कचरा पाणी नागरी सेवा ग्राम सुरक्षा असे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत अतिक्रमण केल्या नंतर मताच्या व पैशाच्या लोभापायी घरपट्टी पाणी रस्ते गटार तर विधुत मंडळ लाईट मीटर देते तर नोटरी किंवा खरेदीखत रजिस्ट्रेशन होत असल्याने अतिक्रमणत भर पडते तर प्राधिकरण नगररचना धूर्तरास्ट गांधारी प्रमाणे डोळ्यावर पट्टी बांधून राज्यकरीत आहेत तर लोकप्रतिनधीची प्रशासनावर पकड राहिली नाही जिल्हापरिषद पंचायत समिती नागरिकांची पंचायत करीत आहे.

बिल्डरवर कायदेशीर कारवाई करत गुन्हा दाखल केला पाहिजे
मात्र अनेक वर्ष होऊन ही सरावली बोईसर तारापूर मंडलाधिकारीमधील पाम या तलाठीच्या बदली का होत नाही म्हणून नागरिक चर्चा करीत आहेत. त्यात जिल्हाधिकारी यांनी रेती बाबत नाकेबंदी करून तलाठीच्या नियुक्त्या केल्या होत्या त्यामध्ये ही ती गाडी गेली की ताई मी बाई कशी पाठलाग करू हो! गेला तो पळून गेला अशी गत नाक्या नाक्यावर होताना दिसते. ज्या सरकारी जागेवर अतिक्रमणे होत असताना कारवाई होत नसेल तर संबधित तलाठी मंडलाधिकारी ते तहसीलदार यांच्यावर कारवाई करावी म्हणून सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत. मात्र माननीय कोर्टचे आदेशानुसार काम होत नाही असे जनतेत चर्चिले जाते तर जिल्हाधिकारी मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद काही भ्रस्ट अधिकार्यांना पाठीशी घालतात त्या मुळे कारवाई होत नाही आणि अतिक्रमण वाढत आहेत तर कोर्टात केस आहे म्हणून तारीख पे तारीख असे होत असते तर भाजप सरकार ही शहरे स्मार्ट शिटी कशी साकार होणार ? गरजवंताला अकल नसते आणि कमी किंमतीत रहिवाशी चाल इमारतमध्ये सदनिका घेत असतात कारवाईत या लोकांचे मोठे नुकसान होत असते आणि अशी कुटुंब रस्त्यावर येतात म्हणून या चिटर फिटर बिल्डरवर कायदेशीर कारवाई करत गुन्हा दाखल केला पाहिजे तो पुन्हा तोडक कारवाई व नवीन बांधकाम करताना दिसणार नाही त्यात शासनाच्या वेळ पैसा माणुस बल वाचेल.