महिला सुरक्षिततेचे कायदे आणि वस्तुस्थिती!

प्रा. डॉ. सुधीर अग्रवाल

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि न्यायासाठी आपल्या संविधानात संविधांकर्त्यांनी अनेक कायदे केले आहेत. हे कायदे अस्तित्वात असूनही महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. महिला अत्याचार, बलात्कार, हुंडाबळी, घरगुती हिंसाचारात वाढ झाली आहे. समाज शिक्षित होत असला तरीही महिलांना आजही दुय्यम समजले जाते. आपल्यावर अन्याय-अत्याचार होतो हेसुद्धा कित्येक महिलांना कळत नाही. याची जाणीव झालीच तरी या विरोधात कोठे तक्रार करायची, आपल्याला कोण न्याय देणार याची पुरेशी माहिती नसल्याने अनेक महिला मूग गिळून सारा अत्याचार सहन करतात. त्याचा गैरफायदा घेतला गेल्याचे अनेक प्रसंगात समोर आले आहे.

समान वेतन कायदा

अनेकदा महिलांना पुरुषांपेक्षा कमी वेतन दिले जाते. मात्र, एकाच कामासाठी स्त्री आणि पुरुषांना समान वेतन मिळणे कायदेशीर आहे. तसेच, विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील नोकर्‍या सोडता अन्य ठिकाणी स्त्रियांना रात्रपाळीला कामाला बोलावता येत नाही.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा

शहरात बालविवाह प्रथा बंद झाली असली तरीही महाराष्ट्रातील अनेक गावांत आजही बालविवाह मोठ्या प्रमाणावर केले जातात. याला आळा घालण्यासाठी ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम (शारदा अ‍ॅक्ट)’ 1987 मध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. लग्नाच्या वेळी मुलीचे वय किमान 18 आणि मुलाचे वय 21 वर्षाहून कमी असल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना सारखाच लागू आहे.

कौटुंबिक न्यायालय कायदा

घरगुती हिंसेसोबत कौटुंबिक वाद एकाच छताखाली सोडवण्यासाठी कौटुंबिक अधिनियम 1984 लागू करण्यात आला आहे. कुटुंब न्यायालय नसल्यास तिथल्या जिल्हा कोर्टाना कुटुंब न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

छेडछाड करणे गुन्हा

अनेकदा रस्त्यावरून जाताना महिलांना अश्‍लील टोमणे दिले जातात, महिलांना स्पर्श केला जातो. हे प्रकार छेडछाडीत मोडले जातात. अशा प्रकारांविरोधात भारतीय दंड संहिता 354 खाली शिक्षेची तरतूद आहे. भारतीय दंड संहिता कलम 509 अंतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते. तसेच, बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना राबविली जाते.

महिला संरक्षण कायदा

कौटुंबिक छळ किंवा घरगुती हिंसेविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते. कौटुंबिक छळ (महिला संरक्षण) प्रतिबंधक कायद्यामुळे महिलेला कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक संरक्षण मिळते. हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्धच लागू होतो. यात अंतरिम आदेश देणे, नुकसान भरपाई देणे, संरक्षण अधिकार्‍याची नियुक्ती करणे, भागीदारीच्या घरात राहण्याचा अधिकार, कायदेशीर व वैद्यकीय मदत देण्याची तरतुदही आहे.

नोकरीच्या ठिकाणी छळ

नोकरीच्या ठिकाणी महिलांचा मानसिक आणि लैंगिक छळ केला जातो. हे छळ थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. खासगी, सार्वजनिक तसेच अन्य संस्थांमध्येसुद्धा ती लागू आहेत. लैंगिक चाळे आणि तक्रारी थांबवण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर तसेच कर्मचार्‍यांवर आहे. तसेच, तक्रारींच्या झटपट निवारणासाठी प्रत्येक विभागात महिला अध्यक्षासह अध्र्यापेक्षा अधिक महिला असणारी समिती स्थापन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

अश्‍लीलताविरोधी कायदा

कार्यालय, रस्त्यावर, ट्रेनमध्ये अनेकदा महिलांशी अश्‍लील वर्तन केले जाते. महिला प्रत्येक वेळी याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र अश्‍लीलताविरोधी कायद्यामुळे महिलांना संरक्षण मिळते. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 292 ते 294 मध्ये महिलांशी अश्‍लील वर्तन करणार्‍यांना शिक्षा होते. त्याचप्रमाणे जाहिराती, पुस्तके, चित्र आदी माध्यमांतून महिलांची विटंबना करणार्‍या चित्र किंवा लेखनातून अश्लीलता सादर करणार्‍याविरोधी कायदा 1987 नुसार वॉरण्टशिवाय अटक करण्याचा अधिकारही आहे.

मुलावर हक्क आणि पोटगी

घटस्फोटीत स्त्रीला मुलाचा ताबा देण्यास नकार दिला जातो. मात्र, एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्या पाच वर्षापर्यंतच्या मुलांना ती स्वत:जवळ ठेवू शकते. मात्र पाच वर्षाहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णयच बांधील असतो. तसेच, भारतीय दंड संहिता कलम 125अनुसार स्त्रीला पोटगीची मागणी करण्याचा हक्क आहे. हिंदू विवाह कायदा 1955 कलम 25नुसार अर्ज दाखल केल्यानंतर कोर्ट पोटगीची रक्कम देण्याचे आदेश देते. पती-पत्नीच्या वादामधे निकाल लागेपर्यंतच्या मधल्या काळातसुद्धा पत्नीच्या उदरनिर्वाहासाठी अंतरिम पोटगी रक्कम देण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

हिंदू उत्तराधिकार

या कायद्यानुसार महिलेला वडिलोपार्जित संपत्तीत समान वाटा मिळतो. 1956 मध्ये निर्माण झालेल्या हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार महिलांना संपत्तीमध्ये व्यापक अधिकार देण्यात आले असून स्त्रीधनाचा उपभोग घेण्याचा आणि ते धन खर्च करण्याचा अनिर्बंध अधिकार स्त्रीला मिळाला आहे. हिंदू स्त्रीला एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीतसुद्धा वाटणी मागता येते. स्त्रीधन मिळावे म्हणून स्त्री कोर्टात खटला दाखल करू शकते. स्त्रीला मुलाप्रमाणेच वडिलोपार्जित संपत्तीमध्येही समान हक्क दिला गेलाय.

प्रसूती सुविधा कायदा

नोकरीला जाणार्‍या स्त्रियांना बाळंतपणाची रजा मिळणे हा कायदेशीर हक्क आहे. तसेच, नवजात बाळाची देखभाल करण्यासाठी रजेची तरतूद असून, त्या काळात स्त्रीला विशिष्ट दिवसाची भरपगारी रजा मिळते. ही रजा व इतर फायदे फक्त दोन बाळंतपणासाठी असतात. गर्भपात झाल्यावरही स्त्रीला भरपगारी रजा मिळण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

हुंडा प्रतिबंधक कायदा

गेल्या काही वर्षांत हुंडाबळीचे अनेक प्रकार समोर आले. हुंडा देणे वा घेणे कायद्याने गुन्हा असला तरीही समाजात या कायद्याचे भय राहिलेले नाही. 1961च्या कायद्यान्वये हुंडा मागणे आणि हुंडा देणे गुन्हे आहेत. हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमध्ये 304 (ख) आणि 498 (क) ही नवीन कलमे अंतर्भूत करण्यात आली आहेत.

विशेष विवाह अधिनियम

ऑनर किलिंगच्या घटना टाळण्यासाठी त्याला कायद्याचे कवच देण्यात आले आहे. या अधिकारात मानसिकदृष्ट्या सक्षम आणि 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या स्त्रीला प्रेमविवाह आणि आंतरजातीय विवाह करण्याचा हक्क आहे. या विवाहाची नोंदणी करणे आवश्यक असून पुरुषाचे वय 21 वर्षापेक्षा कमी नसावे.

गर्भलिंग चाचणी

सोनोग्राफीसारख्या तंत्रज्ञानामुळे हल्ली गर्भलिंग चाचणी करणे सोपे झाले आहे. मात्र गर्भाचे लिंग तपासणे कायद्याने गुन्हा आहे. कारण गर्भलिंगामुळे स्त्रीर्भूण हत्या केली जाते. स्त्रीभ्रूण हत्या रोखणे व गर्भाचे लिंग जाणून घेण्याच्या तंत्राचा दुरुपयोग करणे यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रसूतीपूर्व निदान आणि तंत्रज्ञान विनिमय व दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 आहे.

सूर्यास्तानंतर अटक नाही

महिलांना फक्त महिला पोलीस सूर्योदयानंतर आणि सूर्यास्तापूर्वी अटक करू शकतात. कुटुंबाच्या सदस्यांच्या उपस्थितीत व योग्य कारण असेल तरच महिलेला पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलावता येते. स्त्रीला अटक केल्यास तिला फक्त महिला कक्षामध्येच ठेवता येते.

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी, महिलांच्या साब्लिकरणासाठी वरील प्रकारचे कायदे अस्तित्वात असूनही या कायद्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे स्त्री अत्याचाराचा आलेख सतत वाढताना दिसतो. कौटुंबिक हिंसाचार, वेठबिगारी आणि बालविवाह आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या विधवांचा प्रश्न आजही सुटलेला नाही. कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी हाच मोठा प्रश्न आहे. पोलीस स्टेशनला महिला तक्रार करायला गेली, तर पोलीस उडवाउडवी करून तक्रार घेण्यास टाळाटाळ करतात. पोलीस तक्रारकर्त्या महिलेला विविध तर्‍हेचे प्रश्न विचारून तिलाच भंडावून सोडतात. प्रशासनही तत्पर बनण्याची गरज आहे. सरकारी योजना भरपूर आहेत परंतु त्याचा फायदा किती महिलांना होतो? यासाठी प्रशासनही तत्पर असायला पाहिजे. सर्वच नागरिकांसाठी सुरक्षित व प्रगतशील राज्य समजल्या जाणार्‍या महाराष्ट्राची ओळख आता महिलांवरील वाढत्या अत्याचारामुळे पुसली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. राज्यात प्रत्येक दोन तासांमध्ये एकीवर बलात्कार होत आहे, तर रोज 34 अबलांचा विनयभंग केला जात असल्याचे विदारक सत्य समोर आले आहे. त्याचप्रमाणे छेडछाड व हुंडाबळीच्या गुन्ह्याचा आलेखही वाढत राहिला आहे.राज्यात तरुणी, महिलांवरील अत्याचाराला प्रतिबंधासाठीच्या उपाययोजना तोकड्या पडत असल्याचे आकडेवारीवर स्पष्ट आहे. 2019 मध्ये महिला अत्याचाराच्या तब्बल 20 हजार 249 घटना पोलिसांच्या दप्तरी दाखल आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक 13 हजार 671 विनयभंगाच्या, तर त्याखालोखाल बलात्काराचे 5 हजार 412 गुन्हे घडले आहेत. राज्यात विविध ठिकाणी छेडछाड व हुंडाबळीच्या अनुक्रमे 6 हजार 475 व 1,430 घटना घडल्या आहेत. 2017 व 2018 मध्ये बलात्काराच्या अनुक्रमे 4,356 व 4,973 गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर या वर्षात विनयभंगाचे अनुक्रमे 12 हजार 238 आणि 14 हजार 66 गुन्हे दाखल आहेत. 1 जानेवारी 2014 ते 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत महिलांवरील अत्याचाराची आकडेवारी जी आकडेवारी हाती आली. त्यानुसार महाराष्ट्रात दररोज 12 म्हणजे दोन तासांमागे एक बलात्काराचा गुन्हा दाखल होत आहे. तर रोज 34 जणींचा विनयभंग होत असल्याचे दाखल तक्रारींतून समोर आले आहे. ही आकडेवारी पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यांची असून, अनेक घटनांची नोंदच होत नाही. पीडित तरुणी, महिलांवर विविध कारणांनी दबाव टाकून तक्रार देण्यापासून वंचित ठेवले जाते.