महोत्सवांवर उधळले 5 कोटी

पुणे । महोत्सवाच्या नावाखाली कदरात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी करण्यात येऊ नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर पुणे महापालिकेच्या महोत्सवांचा आढावा घेण्यात आला. विविध महोत्सव, हार-तुरे, सन्मानचिन्ह, शाली आदींसाठी महापालिका दरवर्षी पाच कोटी रुपये खर्च करत असल्याचे समोर आले आहे. त्यातील काही खर्चासाठी स्वतंत्र निविदा मागविण्यात येतात तसेच अंदाजपत्रकातील विविध शीर्षकांवरही ही रक्कम टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे महोत्सवांच्या नावाखाली करदात्यांच्या पैशांची मोठी उधळपट्टी महापालिकेकडून होत असल्याचे चित्र आहे. सर्वधर्मीय सण आणि उत्सवांवर महापालिका करत असलेल्या खर्चावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर टीका केली आहे. नागरिकांकडून कर रुपात जमा होणारा पैसा हा मूलभूत सुविधांसाठी वापरणे अपेक्षित आहे. करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी होता कामा नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

सन्माचिन्हांचा खर्च 20 लाख
पुणे महापालिकेच्या वतीने दरवर्षी विविध महोत्सवांचे आयोजन करण्यात येते. याशिवाय पुण्यतिथी, जयंती असे कार्यक्रमही आयोजित करण्यात येतात. तर महापालिकेच्या वतीने दरवर्षी काही पुरस्कारांचेही वितरण करण्यात येते. या सर्व कार्यक्रमांसाठी लागणारे हार-तुरे, शाली, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ, सन्मानचिन्ह अशा विविध बाबींसाठी स्वतंत्र निविदा काढण्यात येते. वार्षिक पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविण्यात येते. याशिवाय महोत्सवातील कार्यक्रमांच्या व्हिडिओ शूटींगवरही खर्च केला जातो. हार-तुरे आणि पुष्पगुच्छांसाठी दरवर्षी प्रत्येकी 10-10 लाख रुपये खर्च केले जातात. तर सन्माचिन्हांसाठीचा हा खर्च 20 लाखांच्या घरात जातो. चहापानावरही वार्षिक तेवढाच खर्च होत असून त्यासाठी दरवर्षी अंदाजपत्रकात तरतूद केली जाते. मात्र ही आर्थिक तरतूद काही विशिष्ट बाबींसाठी थेट केली जाते. तर काही ठिकाणी त्या-त्या शीर्षकाखाली तरतूद

पालिका प्रशासन संभ्रमात
महोत्सवाच्या नावाखाली उधळपट्टी करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे उधळपट्टीला लगाम बसणार असला तरी न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत महापालिका प्रशासनापुढे संभ्रम निर्माण झाला आहे. महापालिकेकडून होत असलेले महोत्सव आणि पुरस्कारांपैकी काही कार्यक्रमांना मुख्यसभेने मान्यता दिली आहे. तर काही पुरस्कार, महोत्सव राज्य शासनाच्या आदेशाप्रमाणे आयोजित होत आहेत. काहींना अनेक वर्षांची परंपरा आहे. महापालिकेकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. त्यामुळे नेमके काय धोरण स्वीकारावे, याबाबत मार्गदर्शन करण्यासंदर्भात महापालिकेकडून राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केला जाणार आहे.