मागण्या मान्य झाल्याने जळगाव आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन मागे

मागण्या मान्य झाल्याने जळगाव आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन मागे
यावल- 26 जानेवारी रोजी जळगाव येथील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ आवारात असलेल्या वसतीगृहातील विद्यार्थी व गृहपाल यांच्या वादाचे पडसाद सोमवारी यावल येथील प्रकल्प कार्यालयात उमटले वसतीगृहातील तब्ब्ल 140 विद्यार्थ्यांनी गृहपालांच्या बदलीसह भोजन ठेकेदार बदलण्यात यावा या करीता आंदोलन केले दुपारी 1 वाजेला धडकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मागन्या मान्य केल्याने सायंकाळी साडेसहा वाजेला आंदोलन मागे घेण्यात आले. यावल येथील एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयातंर्गत आदिवासी मुला/मुलींचे विविध शहरात वसतीगृह आहेत त्यात उत्तर महाराष्ट्र विद्यापिठ जळगाव येथे विद्यापिठाच्या आवारात देखील वसतीगृह आहे येथे असलेल्या गृहपालांशी विद्यार्थ्यांचा 26 जानेवारी रोजी ध्वजरोहण प्रसंगी वाद उफाळला होता व वसतीगृहात सुविधांचा अभाव असल्याने संतप्त विद्यार्थ्यांनी गृहपालास ध्वजरोहण करण्यास मज्जाव करीत विद्यार्थ्यांनी ध्वजरोहण केले होते तेव्हा विद्यार्थ्यांना गृहपालाने धमकावल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला होता तेव्हा सोमवारी वसतीगृहातील तब्बल 140 विद्यार्थ्यांनी दुपारी 1 वाजेला प्रकल्प कार्यालय गाठले व ठिय्या आंदोलन सुरू केले व आपल्या विविध सहा मागण्यांचे निवेदन प्रकल्प अधिकारी आर. बी. हिवाळे यांना दिले त्यात प्रमुख मागणीत गृहपाल डी. बी. पाटील यांची तात्काळ बदली करावी व भोजन ठेका रद्द करावा अशा तर इतर मागण्यात आंघोळीव पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, वसतीगृहात शासकिय कार्यालय बदलून द्यावे, खासबाब यादीतील विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात तात्काळ प्रवेश द्यावा, वसतीगृहात संगणक, सफाई कामगार, व पहारेकरीत उपलब्ध करून द्यावा अशा मागण्या होत्या तेव्हा विद्यार्थी व प्रकल्प कार्यालयात आदिवासी एकता परिषदचे अध्यक्ष सुनिल गायकवाड, आदिवासी तडवी भिल्ल एकता मंचचे राज्याध्यक्ष एम. बी. तडवी यांनी मध्यस्थी करीत तोडगा काढला व विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या नंतर सायंकाळी साडेसहा वाजेला आंदोलन मागे घेण्यात आले.

असे घेतले निर्णय
वसतीगृहातील भोजन ठेका रद्द करून नविन ठेकेदार नेमणूक केला जाईल व सद्या तात्पुरत्या स्वरूपात नव्याने भोजन पुरवण्या करीता ठेका देण्यात येईल.
गृहपाल यांची तात्काळ तेथुन बदली करण्यात आली. संगणक संर्दभात शासनस्तरावरून उपलब्धते नुसार पुरवण्यात येईल अशी माहीती प्रकल्प अधिकारी आर. बी. हिवाळे यांनी दिली आहे.