जातीय सलोख्यासाठी मदारी मेहत्तर यांचे स्मारक बांधा
विधानसभेत आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची मागणी
मुंबई :- राज्यातील जातीय सलोख्यासाठी सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी जिवाची पर्वा न करणाऱ्या मदारी मेहत्तर यांचे स्मारक उभारावे, अशी मागणी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. मायबाप सरकारने मुस्लिम समाजाला आर्थिक दारिद्रयाचे मानांकन लावून सामुदायिक लग्नाची नवीन योजना आणावी आणि वाईट अवस्थेतून जाणाऱ्या या समाजाला न्याय दयावा अशी मागणी यांनी विधानसभेत केली. मागासवर्गीयांपेक्षाही अत्यंत वाईट अवस्था आज मुस्लिम समाजाची आहे. ना त्यांना शिक्षण, नोकऱ्या ना त्यांच्यासाठी असलेल्या आरक्षणासाठी प्रयत्न होतोय का तर उत्तर शून्य आहे. कुठल्याही योजना मुस्लिम समाजापर्यंत पोचत नाहीत असा आरोपही आव्हाड यांनी यावेळी केला.
आज राज्यातील आश्रमशाळांची वाईट अवस्था आहे. सरकार काही नवीन निर्णय घेत आहे की, मुलांना ८०० रुपये देण्याचा. आश्रमशाळांचा अर्थ काय तर ज्यांना घरात खायला मिळत नाही, पोटाची खळगी भरता येत नाही अशा समाजातील मुलांची शाळेची आणि राहण्याची सोय होते म्हणून या आश्रमशाळा सुरु झाल्या. परंतु आज आश्रमशाला उध्वस्त झाल्या आहेत. मागच्या दाराने मनुवाद येतोय. वाईट वाटून घेवू नका असा टोला लगावतानाच मंत्री म्हणून दिलीप कांबळेसाहेब उत्तरदायित्व दाखवावे असा सल्लाही दिला. तुम्ही मुलांना ८०० रुपये दयाल परंतु ते हळुहळु मुलांकडून आईवडिलांच्या हातात जातील आणि तो मुलगा शाळेत येण्याचा बंद होईल अशी भीतीही आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केली.
सरकारने मुस्लिम आरक्षणाबाबत द्वेष भावना न ठेवता. पुरोगामी महाराष्ट्राला एकत्र ठेवण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत असा सल्ला आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारला दिला. मराठी शाळांची संख्या शून्यावर जात आहे आणि उर्दू शाळांची संख्या वाढत आहे. हा समाज हा शिकू लागला आहे. त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व पटले आहे. दुदैव हे आहे की सरकार याकडे लक्ष देत नाही. शाळांमध्ये शिक्षक नाही, योग्य सुविधा नाही. सरकार हे जाणीवपूर्वक करत आहेत हे असं का म्हणू नये. ज्या पध्दतीने समाज सुधारण्याचे अधिष्ठान घेवून काम केले जात आहे ते ठप्प करण्याचे काम तुम्ही सत्यात उतरवण्याचे करत आहात असा आरोपही जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. मुंब्रा याठिकाणी अडीच एकरची जागा आहे. त्याठिकाणी कल्चरल सेंटर बांधा किंवा सामाजिकदृष्टया मुस्लिम समाजाला मदतीचे ठरेल असं काम त्याठिकाणी उभारावे परंतु त्या अडीच एकरावर झोपडपट्टी उभारली जात आहे.