मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांकांची कर्जे माफ करा!

पुणे : मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक यांच्यासाठी असलेल्या महामंडळांची कर्जे माफ करावीत, अशी मागणी रिपब्लिकन पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस आणि मातंग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष हनुमंत साठे यांनी केली असून, याकरिता राज्यभर प्रबोधन अभियान चालवणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. श्री साठे यांनी सोमवारी दैनिक जनशक्ति कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली. याप्रसंगी निवासी संपादक पुरुषोत्तम सांगळे यांनी त्यांचे यथोचित स्वागत केले. याप्रसंगी सहसंपादक अजय सोनावणे, वृत्तसंपादक राजेंद्र पंढरपुरे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना कर्जमाफीमागील भूमिका साठे यांनी विषद केली. ही मागणी सामाजिक न्यायाची आहे, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले.

अनेक गोरगरिबांची कर्जे थकली..
राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याशी याविषयावर चर्चा झाली असून, येत्या 15 दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे, अशी माहितीही हनुमंत साठे यांनी दिली. राज्यात शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात आली, त्याचे आम्ही स्वागतच करतो. राज्यातील मागासवर्गीय, अल्पसंख्य, भटक्या विमुक्त जाती जमाती यांच्यात खदखद आहे. आपण असंघटीत आहोत, त्यामुळे दखलच घेतली जात नाही अशी भावना झाली आहे. अनेक पारंपरिक व्यवसाय संपले आणि महामंडळाकडून घेतलेले कर्ज फेडू शकलेले नाहीत. ही रक्कम पन्नास हजारापासून पाच लाखांपर्यंत आहे. कर्ज न फेडल्याने सरकार आणि बँका यांच्यादृष्टीने ते थकबाकीदार ठरले आहेत. त्यांना नव्या व्यवसायासाठी कर्ज काढता येत नाही, अशी कोंडी झालेली आहे.

इतर राज्यांनी दिली कर्जमाफी
शेतकर्‍यांसाठी 34 हजार कोटींचे कर्ज माफ झाले, राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे, त्या तुलनेत मागासवर्गीयांना द्यावी लागणारी कर्जमाफी तुटपुंजी असेल, असे साठे यांनी सांगितले. याबद्दलची आकडेवारी जमा करण्यात येत आहे, सरकारशी बोलणी करताना याच जमविलेल्या माहितीचा आधार घेतला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. देशामध्ये आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि कर्नाटक सरकारांनी मागासवर्गीयांची कर्जमाफी केली आहे असे साठे यांनी निदर्शनास आणून दिले. ही मागणी मांडल्यानंतर विविध संघटना प्रमुखांनी जाहीर पाठिंबा दिल्याचे त्यांनी सांगितले.