मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानंतरच मराठा आरक्षणावर निर्णय
29 नोव्हेंबररोजी होणार आयोगाच्या समितीची पुण्यात पहिली बैठक
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. न्यायालयामध्ये आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर आयोगाचा अहवाल आल्यावरच आरक्षणाच्या संदर्भात निर्णय होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. यांनतर आयोगाची 10 सदस्यीय समिती गठीत केली असून, या समितीची पहिली बैठक पुण्यामध्ये 29 नोव्हेंबररोजी होणार असल्याची माहिती मराठा समाज उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.
आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मागास आयोगाची स्थापना 9 महिन्यांपूर्वी केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीर म्हसे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र म्हसे यांचे निधन झाल्याने त्यांच्या कार्यकालात काहीच काम होऊ शकले नसल्याचे पाटील म्हणाले. आता या आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांची नियुक्ती केली आहे. गायकवाड यांच्या नेतृत्वात 10 जणांची समिती नियुक्त करण्यात आली असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. 29 नोव्हेंबरला या समितीची पहिली बैठक पुण्यात होणार आहे. या समितीला मराठा समाजाचा अभ्यास करून मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करावे लागणार आहे.
घोषणांच्या पूर्ततेसाठी उपसमितीचे गठण
मराठा समाजाच्या आरक्षणाला न्यायालयात स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने आयोगाच्या अहवालानंतर निर्णय देऊ असे सांगितले असल्याचे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. आयोग हा स्वतंत्र असल्याने आम्ही त्यांना आदेश देऊ शकत नाहीत मात्र त्यांना लवकरात लवकर अहवाल देण्याची विनंती केली असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. कोपर्डी घटनेनंतर महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या मागण्यांचे मोर्चे निघाले. मुंबईत झालेल्या मोर्चानंतर मुख्यमंत्र्यांनी काही घोषणा केल्या होत्या. या घोषणांची पूर्तता करण्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या उपसमितीची बैठक दर मंगळवारी होते. या बैठकीच्यानंतर मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींशीदेखील दर आठवड्याला संवाद साधला जात असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिली.