माजी कोळसा सचिव गुप्ता, क्रोफा दोषी
नवी दिल्ली । सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने कोळसा घोटाळा प्रकरणात माजी कोळसा सचिवांसह तिघा अधिकार्‍यांना दोषी ठरवले आहे. विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भरत पराशर यांनी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान माजी कोळसा सचिव एच.सी. गुप्ता, कोळसा मंत्रालयाचे माजी संयुक्त सचिव के. एस. क्रोफा आणि माजी संचालक के. सी. सामरिया यांना दोषी ठरवले. दोषी ठरवण्यात आलेल्या या तिन्ही सनदी अधिकार्‍यांना 22 मे रोजी शिक्षा सुनावली जाणार आहे. या तिघांवर मध्य प्रदेशातील रुद्रपूर येथील केएसएसपीएल कोळसा खाण प्रकरणात विश्‍वासघात आणि भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. याशिवाय न्यायालयाने केएसएसपीएल कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक पवनकुमार अहलुवालिया यांनाही दोषी ठरवले, तर सनदी लेखापाल अमित गोयल यांची निर्दोष मुक्तता केली. हा घोटाळा उघडकीस आला तेव्हा क्रोफा कोळसा मंत्रालयात संयुक्त सचिव होते आणि सामरिया यांच्याकडे कोळसा खाणींचे वितरण करण्याची जबाबदारी होती.
काय आहे आरोप?
कोळसा खाण मिळवण्यासाठी केएसएसपीएलने दाखल केलेल्या अर्जात अनेक त्रुटी होत्या. अर्ज दाखल करताना मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यामुळे कोळसा मंत्रालयाने तो अर्ज नाकारायला पाहिजे होता. याशिवाय कंपनीने एकूण क्षमतेविषयी चुकीची माहिती दिली. याशिवाय केएसएसएलपीला कोळसा खाणीचे वितरण करण्यात यावी, अशी शिफारसही मध्य प्रदेश सरकारने केली नव्हती, असे आरोप सीबीआयने केले होते. मात्र, हे आरोप चुकीचे असल्याचे कंपनीच्या वकिलांनी सांगितले.
अधिकारी, मंत्र्यांची नावे
कोळसा घोटाळाप्रकरणी अनेक अधिकारी आणि मंत्र्यांची नावे उघड झाली आहेत. त्यात सुबोधकांत सहाय, भाजपचे नेते अजय संचेती, काँग्रेसचे नेते विजय दर्डा, आरजेडीचे नेते आणि माजी मंत्री प्रेमचंद गुप्ता, जिंदाल स्टील अँड पॉवरचे अध्यक्ष नवीन जिंदाल यांच्या नावांचा समावेश आहे.
2 वर्षे कोळसा सचिव
न्यायालयाने गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात या प्रकरणात आरोप निश्‍चित केले होते. त्यावेळी माजी कोळसा सचिव गुप्ता यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना त्याची माहिती दिली नव्हती अशी टिपणी न्यायालयाने केली होती. कोळसा खाणीचे वितरण करतान गुप्ता यांनी नियमांचे उल्लंघन आणि विश्‍वास तोडल्याचे स्पष्ट केले. गुप्ता यांच्याविरोधात वेगवेगळी आठ दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणाची एकत्रीत सुनावणी करण्यात दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली होती. सन 2008 मध्ये निवृत्त होण्यापूर्वी गुप्ता काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारमध्ये दोन वर्षे कोळसा सचिव होते. यादरम्यान कोळसा खाणीचे हक्कदेण्यासंदर्भातील 40 प्रकरणांना मंजुरी देणार्‍या पडताळणी समितीचे प्रमुखपद सांभाळले होते.
पंतप्रधानांची मंजुरी होती
सुनावणीदरम्यान गुप्ता यांनी बचावाचा खर्च करण्यासाठी असमर्थ आहोत, असा दावा केला होता. त्यावर जामिनावर बाहेर राहण्याऐवजी जेलमध्ये राहून या प्रकरणाच्या सुनावणीत सहभागी होणार, अशी विचारणा सीबीआयच्या न्यायालयाने केल्यामुळे गुप्ता प्रसिद्धीच्या झोतात आले होते. त्यावेळी गुप्ता यांनी देवाला तुला जेलमध्येच ठेवायचे आहे, असे अंतर्मनाने सांगितल्याचे म्हटले होते. मात्र, त्यानंतर जामीन रद्द करण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज त्यांनी मागे घेतला होता. कोळसा खाणीचे वितरण करण्यासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी मंजुरी दिली होती, असा दावाही गुप्ता यांनी केला होता. मात्र सीबीआयने, त्यावेळी कोळसा मंत्रालयाचेही काम सांभाळणार्‍या मनमोहनसिंग यांना यासंदर्भात अंधारात ठेवल्याचे सांगत गुप्ता यांचा दावा खोडून काढला होता.