माजी सरन्यायाधीश राजकारण्यांच्या ‘कोर्टात’

डॉ. युवराज परदेशी

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यसभेसाठी नामांकित केले. न्या.गोगोई यांच्या राज्यसभेवरील नियुक्तीवरुन देशात चांगलाच धुराळा उडत आहे. आपल्या देशात आजकाल सर्वच क्षेत्रात एवढा गोंधळ सुरू आहे की कोणत्याच दिशेकडे आशेने बघता येत नाही. याला एकच अपवाद म्हणजे न्यायपालिका! नोकरशाही, राजकीय पक्ष वगैरे लोकशाही शासन व्यवस्थेतील इतर संस्था आपल्या देशात अनेक पातळ्यांवर बदनाम झालेल्या असल्या तरी न्यायसंस्थेबद्दल जनमानसात केवळ आदराची भावनाच नसून समाजात किंवा देशात प्रत्येकवेळी उद्भवणार्‍या प्रतिकूल अवस्थेत सामान्य लोकांना फक्त न्यायपालिकेचा आधार वाटतो. भारतीय राज्यव्यवस्थेत न्यायव्यवस्थेला राजकीय हस्तक्षेपापासून पूर्णपणे वेगळे ठेवत न्यायासाठी स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणतेही न्यायाधीश जेव्हा राजकारणाच्या संपर्कात येतात तेव्हा त्याची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे.

भारताचे 46 वे सरन्यायाधीश असलेल्या गोगार्ई यांचा कार्यकाळ जवळपास 13 महिन्यांचा होता. त्यांची सरन्यायाधीश पदाची कारकीर्द अनेक वादांमुळे गाजली. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अयोध्येतल्या वादग्रस्त जमिनीच्या खटल्यात निकाल सुनावला. 1950 सालापासून प्रलंबित असलेले प्रकरण गोगोई यांच्या अल्प कार्यकाळात निकालात निघाले. त्यांच्या कारकिर्दीतला हा निकाल सर्वार्थाने ऐतिहासिक ठरला. यासह गोगोई यांनी शबरीमला मंदिरात महिलांचा प्रवेश आणि राफेल विमान सौदेबाजी संबंधी खटल्याच्या खंडपीठाचे देखील नेतृत्व केले आहे. आसाममध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले एनआरसी गोगोई यांच्याच कार्यकाळात लागू झाले. अत्यंत कडक शिस्तीचे आणि प्रामाणिक न्यायाधीश अशी त्यांची छबी राहिली आहे. त्यांच्यावर लैंगिक छळासारखे गंभीर आरोपही लावण्यात आले आहेत. नंतर त्यांची अशा आरोपातून मुक्तताही झाली. त्याआधी त्यांचे नाव देशभरात चर्चेत आले होते ते एका पत्रकार परिषदेमुळे. जानेवारी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्याविरोधात न्या. गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत दिपक मिश्रा आणि सरकारच्या नात्याबाबत भाष्य करण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा न्या. गोगोई यांचे नाव चर्चेत आले आहे. राष्ट्रपतींकडून राज्यसभेसाठी 12 जणांच्या नावांची शिफारस केली जाते. विविध क्षेत्रातल्या दिग्गजांच्या नावांचा विचार यासाठी राष्ट्रपतींकडून केला जातो. संबंधित व्यक्तींच्या अनुभवाचा फायदा देशाला व्हावा या उद्देशाने राष्ट्रपती राज्यसभेसाठी दिग्गजांच्या नावांची शिफारस करतात. यात रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर खासदार म्हणून नियुक्ती झाली आहे. मात्र न्यायपालिकेतून राजकारणात जाणारे ते पहिले उच्चपदस्थ नाहीत. याआधी यापूर्वीही काँग्रेसने माजी सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांना राज्यसभेवर पाठवले होते. रंगनाथ मिश्रा हे 25 सप्टेंबर 1990 ते 24 नोव्हेंबर 1991 या काळात सरन्यायाधीश राहिले. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे पहिले अध्यक्ष म्हणूनही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. 1998 ते 2004 या काळात ते राज्यसभेत काँग्रेसचे खासदार राहिले. रंगनाथ मिश्रा हे 1984 च्या दिल्लीतील शिख दंगलीच्या चौकशी आयोगाचे एकमेव सदस्य होते. राजीव गांधी सरकारने या आयोगाची नियुक्ती केली होती. या अहवालात काँग्रेसला क्लीन चिट देण्यात आली होती. त्यावेळी हा अहवाल पक्षपाती असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्याआधी इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना बहरुल इस्लाम यांनाही काँग्रेसनेच राज्यसभेवर पाठवले होते. इस्लाम यांची नियुक्ती प्रचंड गाजली होती. कारण बहरुल इस्लाम हे सुप्रीम कोर्टातून नियुक्त होताच त्यांची राज्यसभेवर इंदिरा गांधी यांच्याकडून नियुक्ती करण्यात आली होती. दरम्यान, भारतीय न्यायव्यवस्थेतील ही अभूतपूर्व घटना होती. कारण, बहरुल इस्लाम हे 1956 पासून काँग्रेसचे सदस्य होते. 1962 आणि 1968 ला दोन वेळा त्यांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आले. पण आश्चर्यकारकरित्या त्यांनी 1972 ला राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि ते तत्कालीन आसाम आणि नागालँड (सध्याचे गुवाहटी) हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती बनले. 1979 ला ते आसाम हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्तीही बनले. 1980 ला ते निवृत्त झाले. पण निवृत्तीनंतरही त्यांची डिसेंबर 1980 मध्ये सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 1983 मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला आणि काँग्रेसचे सदस्य म्हणून आसामच्या बारपेटा लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. 1984 मध्ये निवडणूक पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे त्यांची राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आली. याव्यतिरिक्त दरम्यान, जस्टिस एम हिदायतुल्ला यांची निवृत्तीनंतर 9 वर्षांनी उपराष्ट्रपती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तर माजी सरन्यायाधीश पी सदाशिवम यांची 2014 मध्ये केरळचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. यामुळे त्यांच्या नियुक्तीकडे राजकीय चष्म्यातून पाहणे चुकीचे आहे. त्यांना तशी राजकीय पार्श्‍वभूमी देखील आहे. मुळचे आसामचे गोगोई यांचे वडील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आसामचे माजी मुख्यमंत्री होते. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या राज्यसभेवरील नियुक्तीवरुन विरोधकांकडून उपस्थित होणारे प्रश्न हे निव्वळ संधीसाधू राजकारण आहे. याच गोगोई यांनी जेंव्हा पत्रकार परिषद घेवून जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. तेंव्हा ‘सोकॉल्ड’ धर्मनिपेक्ष नेतेमंडळी, संस्था आणि सोशल मीडियावर फुकटचे ज्ञान पाजणार्‍या तथाकथित बुध्दीजीवींनी त्यांचा लोकशाहीचा खरा रक्षक म्हणून गौरव केला होता. आता अचानक त्यांच्यावर टीका केली जातेय किंवा सोशल मीडियावर ट्रोल केले जात आहे, हा प्रकार स्वत:चे ठेवायचे झाकून आणि दुसर्‍याचे पहायचे वाकून, असाच आहे.