‘माझी कन्या’ सुधारित योजना

0

पुणे । राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाकडून ‘माझी कन्या भाग्यश्री सुधारित योजना’ 1 ऑगस्टपासून लागू करण्यात आली आहे. या सुधारित योजनेमुळे मध्यमवर्गातील कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. मुलींचा जन्मदर वाढविणे, लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे, मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे, मुलींच्या आरोग्याचा दर्जा वाढविणे यासाठी या योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे, अशी माहिती पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांनी दिली.

1 एप्रिल 2016पासून ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना लागू करण्यात आली होती. मात्र, या योजनेमध्ये अनेक त्रुटी असून त्यामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला. त्यानुसार वित्त विभागाने सर्व बाबींचा अभ्यास करून ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ या योजनेत बदल करून ‘माझी कन्या भाग्यश्री सुधारीत योजना’ आणली. 1 ऑगस्टपासून ही योजना राज्यात लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न साडेसात लाखांपर्यंत आहे अशा कुटुंबाने एका मुलीच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास त्यांच्या मुलीच्या नावावर या योजनेअंतर्गत त्वरीत 50 हजार रुपये बँकेत गुंतवण्यात येईल. त्यासाठी माता-पिताने एक वर्षाच्या आत कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्याचा दाखला देणे बंधनकारक आहे.

25 हजारांची मुदत ठेव
गुंतवणुकीनंतर मुलीला सहाव्या आणि बाराव्या वर्षी मुद्दलावरील केवळ व्याज काढता येणार आहे. तर 18 व्या वर्षी मुद्दल आणि व्याज दोन्ही रक्कम काढता येणार आहे. तसेच दोन मुलींच्या जन्मानंतर माता-पितांनी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास दोन्ही मुलींच्या नावावर प्रत्येकी 25 हजार रुपये मुदत ठेव योजनेत गुंतवणुक करण्यात येईल. त्यासाठी माता-पिताने एक वर्षाच्या आत कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्याचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर या दोन्ही मुलींना त्यांच्या नावावर असलेल्या प्रत्येकी 25 हजार रुपयांच्या मुद्दलीवरील व्याज सहाव्या आणि बारव्या वर्षी काढता येईल. तर 18 व्या वर्षी मुद्दल आणि व्याज अशी पूर्ण रक्कम या दोन्ही मुलींना मिळेल. दरम्यान, मुदत ठेवीत गुंतवण्यात आलेली मुळ मुद्दल रक्कम व त्यावरील 18 व्या वर्षी देय असणारे व्याज मिळण्यासाठी मुलीचे वय 18 वर्ष पूर्ण असणे आणि ती इयत्ता दहावीची परिक्षा उत्तीर्ण असणे तसेच ती अविवाहित असणे आवश्यक आहे. तरच मुलीला या योजनेचा लाभ मिळू शकेल, असे महिला व बाल विकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चाटे यांनी सांगितले.