माथाडी कायद्यात बदल करुन कामगारांना देशोधडीला लावण्याचा भाजपचा डाव

अध्यादेशावर निर्णय घेण्यासाठी नेमलेली समिती मागे घ्यावी

‘काम बंद’ आंदोलनाचा इरफान सय्यद यांचा इशारा

पिंपरी : भाजप सरकार उद्योजक धार्जिणे असून कामगार विरोधी आहे. माथाडी कायद्यामध्ये उद्योजकांच्या सोयीनुसार बदल करून माथाडी कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे कटकारस्थान सरकार आखत आहे. कायद्यात बदल करुन माथाडी कामगाराला देशोधडीला लावण्याचा सरकाराचा इरादा आहे. माथाडी कामगारांचे दैवत आमदार आण्णासाहेब पाटील यांनी माथाडी कामगारांसाठी बनविलेल्या यशस्वी कायद्याला 50 वर्ष पुर्ण होत असताना सरकार त्यामध्ये बदल करायला निघाले आहे. राज्यातील 36 माथाडी मंडळाचे विलिनिकरण करुन राज्यस्तरावर एकच माथाडी मंडळ स्थापन करण्याचा सरकाराने घाट घातला आहे. अध्यादेशावर निर्णय घेण्यासाठी नेमलेली समिती रद्द करावी. अन्यथा महाराष्ट्र मजदूर संघटना भविष्यात काम बंद आंदोलन करत चक्काचाम करणार असल्याचा इशाराही महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष व कामगार नेते इरफान सय्यद यांनी दिला आहे. चिंचवडमध्ये झालेल्या आंदोलनात
कामगारांना मार्गदर्शन करताना सय्यद बोलत होते.

केएसबी चौकात आंदोलन

माथाडी मंडळे एकत्र करण्याचा निषेधार्थ चिंचवड, केएसबी चौकातील माथाडी कामगारांचे दैवत आमदार दिवंगत आण्णासाहेब पाटील यांच्या पुतळ्यासमोर मंगळवारी महाराष्ट्र मजदूर संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे सल्लागार बाळासाहेब शिंदे, उपाध्यक्ष खंडू गवळी, मुरलीधर कदम, ज्ञानोबा मुजुमले, भिवाजी वाटेकर, कार्याध्यक्ष परेश मोरे, सह सचिव प्रवीण जाधव, सेक्रेटरी सर्जेराव कचरे, पांडुरंग कदम, मारुति कौदरे, राजू तापकीर, समर्थ नाईकवडे, ओमकार माने, नागेश व्हनवटे, पांडुरंग काळोखे, संदीप मधुरे, उज्वला गर्जे, गोरक्षनाथ दुबाले, मारुती वाळुंज, संतोष जाधव, बबन काळे, सतिश कंटाळे, सुनील सावळे, अशोक साळुंखे, हनुमंत शिंदे, शंकर मदने, गोरक्ष बांगर, प्रितेश शिंदे, बाबासाहेब पोते, प्रल्हाद खेड़कर, सुभाष मुके, विजय खंडागळे, चंद्रकांत पिंगट, ज्ञानेश्‍वर घनवट, विलास ताठे, अमृत शिंदे, बालाजी खैरे, गीतेश पटेल, अनिल साठे आदी माथाडी कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

एकही कामगार नेता नाही

इरफान सय्यद म्हणाले की, भाजप सरकारने यापूर्वीच राज्यातील 36 जिल्हास्तरीय माथाडी मंडळे बरखास्त करुन एकच माथाडी मंडळ स्थापनेचा घाट घातला होता. त्यावेळी राज्यातील माथाडी कामगारांनी राज्यभर मोर्चे काढले, निदर्शने केली. त्यावेळी सरकारने हा निर्णय मागे घेतल्याचे जाहीर केले होते. परंतु, पुन्हा माथाडी मंडळामध्ये सुसुत्रता आणण्याच्या ‘गुळगुळीत’ नावाखाली कामगार अधिकार्‍यांची एक समिती नेमली आहे. त्याबाबतचा आदेश पारित केला आहे. या समितीत एकही कामगार नेता नाही. ही समिती सरकारच्या बाजूने अहवाल देणार आणि सरकार त्यांच्या मर्जीतील एकाची महामंडळावर नियुक्ती करणार आहे. एवढेच नव्हे तर अनेक माथाडी मंडळांमध्ये पुरेसा अधिकारी व कर्मचारीवर्ग नसताना काही मंडळातील कर्मचारी दुसर्‍या मंडळामध्ये नेमण्याचे आदेश जारी केले आहेत. भाजप सरकारला माथाडी मंडळे बंद करायची आहेत. कामगार खाते माथाडी मंडळाच्या स्वातंत्र्यावर अडचणी निर्माण करित कामकाजामध्ये ढवळाढवळ करत आहे. माथाडी कायदा कलम 5(4)चा दुरुपयोग यापूर्वी कधीही झालेला नव्हता. भाजप सरकार अधिकाराचा दुरुउपयोग करुन माथाडी कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे काम करत आहे. हे सरकार कायदा मोडीत काढायला निघाले आहे. सर्वत्र केंद्रीकरणाचे विक्रेंदीकरण केले जात असताना भाजप सरकार विकेंद्रीकरणाचे केंद्रीकरण करत आहे.

36 माथाडी मंडळाचे विलिनिकरण

आण्णासाहेब पाटील यांनी माथाडी कामगारांसाठी कायदा बनवला आणि संघटित कामगारांना न्याय दिला. त्यानंतर प्रत्येक वेळेच्या सरकारने त्या-त्या वेळी माथाडी कामगारांना संरक्षण देण्याचे काम केले. या यशस्वी कायद्याला 50 वर्ष पुर्ण होत असल्यानिमित्त कामगार वर्ग आनंद साजरा करण्याची तयारी करत असताना भाजप सरकारने राज्यातील 36 माथाडी मंडळाचे विलिनिकरण करुन राज्यस्तरावर एकच माथाडी मंडळ स्थापन करण्याचा घाट घातला आहे. असंघटीत कामगारांसाठी माथाडी कायदा हा महाराष्ट्रात प्रथम आला. या कायद्याची जगभरातील कामगार चळवळीत चर्चा होऊन अनेक राज्य या कायद्यावर अभ्यास करत आहेत. या मूळ कायद्यालाच धक्का लावण्याचे काम भाजप सरकार करत आहे. कायद्यात बदल केल्यास कामगारांचे हाल होणार आहेत. त्यांची पिळवणूक होईल. त्यासाठी हा कायदा वाचविण्यासाठी आणि पोटाची खळगी भरण्यासाठी कामगारांना लढा तीव्र करावा लागणार आहे. त्यासाठी सतर्क राहून वारंवार रस्त्यावर उतरावे लागेल. संघर्षासाठी कामगारांनी सज्ज रहावे. भविष्यात काम बंद करुन चक्काचाम केला जाईल, असेही सय्यद म्हणाले.

कामगारविरोधी सरकार

संघटनेचे सल्लागार बाळासाहेब शिंदे म्हणाले की, आण्णासाहेब पाटील यांनी माथाडी कामगारांसाठी कायदा बनवला आणि संघटित कामगारांना न्याय दिला. त्यानंतर प्रत्येक वेळेच्या सरकारने त्या-त्या वेळी माथाडी कामगारांना संरक्षण देण्याचे काम केले. परंतु, भाजपकडून सत्तेवर आल्यापासून वारंवार हा कायदा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भाजप सरकार कामगार विरोधी आहे. कायदे कमकुवत करुन कामगाराला देशोधडीला लावण्याचा सरकारचा डाव आहे. तो आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. यावेळी कामगारांनी भाजप सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणा दिल्या. ‘कामगार विरोधी भाजप सरकारचा धिक्कार असो’, ‘भाजप सरकारचे करायचे काय, खाली डोके वर पायं’, ‘भाजप सरकारचा निषेध असो’ तसेच ‘कामगार एकजुटीचा विजय असो’, ‘अमर रहे अमर रहे, अण्णासाहेब पाटील अमर रहे’ अशा घोषणाही कामगारांनी दिल्या.