माथेरानच्या विकासाला संनियंत्रण समितीचा खोडा

माथेरान । माथेरानमध्ये जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींकडे केवळ गावाचे व्यवस्थापन शिल्लक राहिलेले असून, इथली कुठलीही विकासकामे करावयाची असल्यास शासनाने नेमून दिलेल्या संनियंत्रण समितीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करता येत नाहीत. त्यामुळे स्वत:च्याच घरात पाहुण्यासारखे राहण्याची वेळ समस्त माथेरानच्या स्थानिकांवर येऊन ठेपलेली आहे. 2003 पासूनच हे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित झाल्यापासून कुठल्याही नवीन बांधकामाला नगरपालिकेकडून परवानगी दिली जात नसून, साधी घराची डागडुजी करावयाची असेल, तरी संनियंत्रण समितीला विचारावे लागत आहे. या समितीमधील इथे कुणीही राहत नसून सर्वच मुंबईमध्ये राहून माथेरानच्या विकासावर लक्ष देण्याची कामे करत आहेत. स्थानिक मंडळी दरवर्षी पावसाळ्यात वृक्षारोपण करून इथली वृक्षाची जोपासना करत आहेत. त्यातच माथेरानचा विकास आराखडाही मागील वीस वर्षांपासून शासन दरबारी धूळ खात पडून आहे. 1976 साली इथे वाढत्या लोकसंख्येमुळे झोपडपट्टी उदयास आली. त्यानुसार मिळेल त्या ठिकाणी हळूहळू रहिवासास्तव डोंगरालगतसुद्धा घरे बांधली गेली आहेत. त्यावेळेस या जागा नगरपालिकेच्या हद्दीत आहेत की वन खात्याच्या अखत्यारीत येत आहेत. याबाबत पुसटशी कल्पना नसल्याने चार दशकांत मोठ्या प्रमाणातच घरांची संख्या वाढलेली आहे.

संनियंत्रण समितीची आडकाठी
काहींनी जागा अडवून परिसरातील लोकांना विकलेल्या आहेत. त्यामुळे नंतर पिढ्यान्पिढ्या वास्तव्यास असलेल्या स्थानिकांनी गरजेनुसार आपल्याच घराच्या जागेवर कुणी एकमजली बांधकाम करून राहत आहेत, तर काहींनी व्यवसायासाठी घरगुती लॉजिंगचा व्यवसाय करून कुटुंबाचा चरितार्थ भागवण्यासाठी धडपडत आहेत. परंतु, या सर्वच झोपडपट्टीवर अतिक्रमण आणि अनधिकृत अशीच मोहोर नगरपालिकेने लावलेली आहे. सर्वच बांधकामे ही सन 2003 नंतरच प्रत्येकाची आर्थिक सुबत्ता वाढल्याने केलेली आहेत. यावर अंकुश राहण्यासाठी शासनाने संनियंत्रण समितीची नियुक्ती करून नव्याने बांधकामे करण्यास सक्त मनाई केलेली आहे. त्यामुळे स्थानिक मंडळी या समितीच्या जोखडात पुरती गुरफटलेली आहे.

नगरपालिकेने रस्ते बनवण्यासाठी तयारी दर्शवली, तर त्यास वन खात्याची तसेच संनियंत्रण समितीची आडकाठी असते. मातीचे उत्खननसुद्धा करून देत नाहीत. परंतु, नव्याने इथे रोप-वे प्रकल्प उभारला जात आहे. त्यासाठी जवळपास सत्तर ते ऐंशी फूट खोल खड्डा मातीचे परीक्षण करून पायाभरणीसाठी करावा लागणार आहे. त्यास मात्र या समितीची कुठल्याही प्रकारची हरकत वा तक्रार नाही. लोकप्रतिनिधींकडे फक्त या गावाचे व्यवस्थापन दिले आहे. यामध्ये घनकचरा, स्वच्छता राखणे, रस्त्यांची साफसफाई व अन्य लहानसहान कामे ठेवलेली आहेत. विकासाबाबतीत त्यांना अधिकार नसल्याचे बोलले जात आहे.