मानवी हक्क आयोगाने मागविला रेडझोनचा अहवाल

राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याचे देहूरोड कॅन्टोन्मेंट आणि पिंपरी पालिकेला पत्र

देहूरोड : देहु शस्त्रास्त्र भांडारच्या सुरक्षेच्या कारणावरून लागु करण्यात आलेल्या रेडझोनबाबत लाखो नागरिक प्रभावित झाले आहेत. रेडझोनची हद्द कमी करण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. याच अनुषंगाने मानवी हक्क आयोगाकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीची दखल घेत आयोगाने राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे रेडझोनचा सविस्तर अहवाल मागितला आहे. नगरविकास विभागाने याबाबत पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिका आणि देहुरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला पत्र पाठवून सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

नागरिकांपूढे समस्यांचा डोंगर
रेडझोनमुळे नागरिकांसमोर समस्यांचा डोंगर उभा राहीला आहे. त्यामुळे रेडझोनची हद्द कमी करण्याची मागणी सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ह्युमॅन राईट असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन या मानवी हक्क संघटनेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष महादेव चौधरी यांनी 22 ऑगस्ट 2013 ला राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार केली होती. रेडझोनमुळे तळवडे, चिखली, देहुरोड, किवळे, मामुर्डी, दिघी, भोसरी आदी बारा गावे प्रभावित झाली असून यातील सुमारे दहा लाख नागरिकांना त्याचा फटका बसला आहे.

रेडझोनमूळे घरांना धोका
एवढेच नव्हेतर महानगर पालिकेचा जेएनएनयुआरएम योजनेतुन झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी उभारलेला गृहप्रकल्पही रेडझोनबाधीत क्षेत्रात आला आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण असून नागरिकांनी आयुष्यभराची पुंजी लावून बांधलेल्या घरांना रेडझोनमुळे धोका निर्माण झाला आहे, अशी सविस्तर माहिती चौधरी यांनी आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीत दिली होती.

सविस्तर अहवाल मागविला
आयोगाने यासंदर्भात दावा क्रमांक 2593/13/23/2013/ नुसारदाव दाखल करून घेतला असून या दाव्यानुसार 13 डिसेंबर 2013 रोजी राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या सचिवांना याबाबत पत्र दिले होते. नगरविकास विभागाकडून या पत्राची आता दखल घेण्यात आली असून दि. 1 मार्च 2018 रोजी याबाबतचे पत्र नगरविकास विभागाने स्थानिक प्रशासनांना पाठविले आहे. देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्या नावे हे पत्र पाठविण्यात आले असून या दोन्ही आस्थापनांना रेडझोनबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

अहवाल वेळेत जाईल का ?
रेडझोनचे भूत मानेवर असताना देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील मिळकतधारकांवर पीपीई (पब्लीक प्रिमायसेस एन्क्रोचमेंट अ‍ॅक्ट) कायद्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. शहरातील मुक्य बाजारपेठ, भाजीमंडई, दाभाडेचाळ, पारशीचाळ, आंबेडकर रस्ता या भागातील मिळकतधारकांना या कायद्यानुसार बोर्डाकडून नोटीस बजावण्यात आल्या असून संबंधित मिळकत धारकांची सुनावणी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत बोर्ड हा अहवाल वेळेत पाठवु शकेल का हे पहावे लागणार आहे.