मालमत्ता भाडेपट्टा अधिनियमात बदलाचा निर्णय

जळगाव । मुदत संपलेल्या गाळेधारकांनी आंदोलन करून महापालिकांच्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या मालमत्तांच्या करार नूतनीकरणासंदर्भातील अधिनियमात बदल करण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भांत आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गाळेकराराच्या नूतनीकरणात बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. अधिनियमात बदल केल्याने आता गाळेधारकांना त्यातून दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 18 व्यापारी संकुलांमधील दोन हजारांवर गाळ्यांच्या भाडेपट्टा नूतनीकरणाचा विषय 2012 पासून प्रलंबित आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून गाळेधारकांनी भाडेही भरलेले नाही आणि त्यांचा करारही नूतनीकरण झालेला नाही. त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधींचे गाळाभाडे थकीत आहे.

79ड मध्ये सुधारणा
महापालिका मालमत्ता भाडेपट्ट्याच्या अधिनियमात नूतनीकरणाबाबत स्पष्ट तरतूद नव्हती. त्यामुळे त्यासंबंधी निर्णय घेण्यात तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी होत्या. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी याआधीच अधिनियमात बदल करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. शेवटी मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत अधिनियम 79 ड’मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

बदल पूर्वलक्षीप्रभावाने ?
महापालिका मालकीच्या 18 व्यापारी संकुलांमधील 2 हजार 175 गाळ्यांच्या भाडेपट्टा नूतनीकरणाचा प्रश्‍न गेल्या 6 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाने या गाळेधारकांना दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, अधिनियमातील बदल पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू केला जातो की, बदलासंबंधी अध्यादेश काढल्यापासून लागू होतो यावर जळगावातील गाळेकराराचे भवितव्य ठरेल.

बैठकीस उपस्थित मान्यवर
या बैठकीस महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, आ. राजुमामा भोळे, उन्मेष पाटील, चंदू पटेल, संजय राठोड हे उपस्थित होते. या निर्णयाबद्दल श्री. भोळे यांनी मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार करून आभार मानले. या प्रलंबित विषयाच्या पाठपुराव्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, माजीमंत्री एकनाथ खडसे, माजी आमदार गुरुमुख जगवानी यांनी सहकार्य केले.