माल पुरवठादार आणि ठेकेदारांचे बिल रोखीने देऊ नका

नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारी कामात रोख रकमेचा वापर कमी करण्यासाठी नवे आदेश जारी केले आहेत. माल पुरवठादार आणि ठेकेदारांना त्यांच्या बिलापोटी 5 हजार रुपयांहून अधिक रोख रक्कम देऊ नये, असे त्यांनी सर्व सरकारी कार्यालयांना कळविले आहे. सरकारी कार्यालयांनी 5 हजार रुपयांहून अधिकची थकबाकी देण्यासाठी ई-पेमेंट सुविधेचा वापर करावा. सरकारी बिले अदा करण्याच्या प्रक्रियेचे पूर्णपणे डिजिटलीकरण करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी ही बिले रोखीने अदा करण्यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. अर्थमंत्रालयाने याबाबत काढलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

देशाला कॅशलेस सोसायटी बनविण्याचे केले आवाहन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’द्वारे देशवासीयांना संबोधित करताना देशाला कॅशलेस सोसायटी बनविण्याच्या दिशेने प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले होते. डिजिटल व्यवहाराबाबत मंत्र्यांना विशेष करून जागरूक करण्यात येत आहे. सरकारने सर्व महत्त्वपूर्ण विभागांना ऑनलाईन आणि डिजिटल ट्रान्झॅक्शन करण्यास सांगितले आहे. कॅशलेस (रोखरहित) व्यवहाराचे केवळ दोन टक्के प्रमाण असलेल्या भारताला पूर्णपणे कॅशलेस सोसायटी बनविणे सोपे नाही, त्यामुळे सरकारने अधिकार्‍यांना यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे ठरविले आहे. देशभरातील आयएएस अधिकार्‍यांना आपापल्या भागात लोकांत ई-पेमेंटबाबत जागृती घडवून आणण्याचे आवाहन केले.

विशेष पुरस्कार देणार
प्रत्येक व्यक्तीला डिजिटल पेमेंटच्या पाच पद्धतीपैकी कमीत कमी दोन पद्धती यशस्वीपणे हाताळता यायला हव्यात. युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस, यूएसएसडी, आधारद्वारे पेमेंट, वॉलेटस् आणि रुपे/डेबिट/ क्रेडिट/प्रीपेड कार्डस् या त्या पाच पद्धती आहेत. गाव आणि तालुक्यांना युद्धपातळीवर कॅशलेस करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यासाठी डिजिटल पेमेंटमध्ये सर्वात चांगली कामगिरी बजावणार्‍या 10 जिल्ह्यांना नीती आयोग/भारत सरकारद्वारे डिजिटल पेमेंट अ‍ॅवॉर्ड ऑफ ऑनर हा विशेष पुरस्कार देण्यात येणार आहे.