माहिती अधिकारात बदल केल्यास पुन्हा आंदोलन

अहमदनगर : केंद्र सरकारने माहितीचा अधिकार कायद्यात ज्या दुरुस्त्या करण्याचे ठरविले आहे, त्या चुकीच्या असून त्यामुळे हा कायदा निष्पभ्र होईल. अर्जदाराच्या मृत्यूनंतर अर्जच रद्द होण्याची दुरूस्ती तर आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या जीवाला धोका वाढविणारी आहे. त्यामुळे या कायद्यात बदल केले जाऊ नयेत, अन्यथा पुन्हा एकदा देशव्यापी आंदोलन केले जाईल, असा खणखणीत इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिला. माहितीचा आधिकार कायद्यात केंद्र सरकारकडून काही दुरूस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रस्तावावर लोकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात अण्णांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह संबंधित मंत्रालयाला पत्र लिहले असून, कायद्यात कोणताही बदल न करण्याची स्पष्ट सूचना केली आहे.

सरकारने मागविल्या हरकती व सूचना
या कायद्यात सुचविण्यात आलेल्या काही दुरूस्त्या अन्यायकारक असल्याने त्या कदापि स्वीकारल्या जाणार नाहीत. नव्या प्रस्तावानुसार अर्जदाराला आयोगाकडे केलेले अपिल मागे घेण्याची आणि त्यानंतर पुन्हा अपिल करता न येण्याची दुरूस्ती आहे. ती चुकीची ठरेल. कारण माहितीचा आधिकार वापरणार्‍या नागरिकांवर आधीच दबाव आणला जातो. या तरतुदीचा फायदा घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणून अपिल मागे घेण्यास भाग पाडले जाण्याची शक्यता आहे. या कायद्यानुसार जर माहिती मागविणार्‍या अर्जदाराचा मृत्यू झाला, तर त्याने मागविलेली माहिती त्याच्या पश्‍चात वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्याची तरतूद आहे. आता दुरूस्तीनुसार अर्जदाराचा मृत्यू झाला तर त्याचा अर्ज रद्द होणार आहे. ही दुरूस्ती सर्वांत घातक आहे. कारण सध्या आरटीआय कार्यकत्यांच्या हत्या होत आहेत, गेल्या एका वर्षात 56 कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला आहे. तर 130 कार्यकर्त्यांवर हल्ले झाले आहेत. त्यांना पुरेसे संरक्षण मिळणे दूरच, नव्या दुरूस्तीमुळे त्यांच्या जीवाचा धोका आणखी वाढू शकतो हे यावरून लक्षात येते, असे अण्णांनी म्हटले आहे.

कायद्यातील बदल अन्यायकारक..
या कायद्यानुसार करण्यात येणारे अर्ज पाचशे शब्दांपेक्षा जास्त नसावेत, तसे असतील तर ते रद्द होतील, ही प्रस्ताविक दुरूस्तीही अन्यायकारक आहे. आपल्या देशात शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे, मोजक्या शब्दांत माहिती मागविण्याचे कौशल्य सर्वांकडेचे असते असे नाही, त्यामुळे या कायद्याचा वापर करण्यासाठी अनेकांना वकिलांकडे धाव घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे याची प्रक्रिया सुटसुटीतच हवी. माहितीच्या अधिकारात मागविण्यात येणार्‍या कागदपत्रांचे शुल्कही वाढविण्यात येत आहे, या सर्वच गोष्टी चुकीच्या आणि नागरिकांवर अन्याय करणार्‍या आहेत. एकूण यामुळे या कायद्याचा धाक संपुष्टात येऊ शकतो, त्यामुळे या दुरूस्त्या करण्यात येऊ नयेत, अन्यथा पुन्हा एकदा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला आहे.

भष्टाचार कमी व्हावा यासाठी हा कायदा करण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेतला होता. त्यासाठी राज्यात अनेक आंदोलने केली. त्यामुळे हा कायदा झाला असून नंतर त्याला देशव्यापी स्वरूप मिळाले. मधल्या काळात या कायद्याचे चांगले परिणाम दिसून आले. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी त्याचा उपयोग होत आहे. सामान्य नागरिकांची ताकद यामुळे वाढली आहे. मात्र, यासंबंधी काही तक्रारी आल्याचे सांगत या कायद्यात बदल करण्याचा जो घाट घातला आहे, तो चुकीचा आहे.
अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक