माहीम कॉजवे वरील पुलाचे स्ट्रक्चलर ऑडीट करणार-राज्यमंत्री प्रवीण पोटे

नागपूर  – माहीम कॉजवे वरील ज्या पुलाने शहर आणि उपनगर जोडले जाते त्या ब्रिजचे स्ट्रक्चलर ऑडिट करण्यात येईल अशी घोषणा आज विधानसभेत सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी केली.

वांद्रे आणि माहीम याच्या मध्ये असणा-या  माहीमच्या खाडीवरील पुलाने मुंबई शहर व उपनगर जोडले गेले आहे. वाहतुकीच्या दृष्टीने हा पूल अत्यंत महत्वाचा असून १८४३ च्या सुमारास हा पूल बांधण्यात आला. या पुलाची गेल्या ७५ वर्षात फारसी डागडुजी करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे या पुलाचे तातडीने स्ट्रक्चलर ऑडीट करण्यात यावे अशी मागणी, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवर बोलताना केली.

मुंबईत वारंवार होत असलेल्या दुर्घटनांचा विचार करता, या पुलावर कोणतीही दुर्घटना घडून वित्त व मनुष्यहानी होण्यापूर्वी या पुलाच्या डागडुजी व स्ट्रक्चलर ऑडिटची आवश्यकता आहे असेही त्यांनी लक्षात आणून दिले, त्याला उत्तर देताना हा विषय सरकारच्या स्ट्रक्चलर ऑडिट समितीकडे पाठविण्यात आल्याचे राज्यमंत्र्यांनी घोषित केले.

यावेळी आमदार आशिष शेलार यांनी मुंबई शहर आणि उपनगर विभागात एनए (NA) कर आकारण्यात येत असल्यात तफावत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. शहर भागात एनए (NA) कर आकारण्यात येत नाही, उपनगरात तो आकारण्यात येतो, तो रद्द करण्यात यावा अशी मागणी केली. तर लीज जागेवर देण्यात आलेल्या सीआरझेड मधील गृहनिर्माण सोसायट्यांना अधिकचा एफएसआय अथवा पुनर्विकासाचे फायदे मिळत नसल्यामुळे अशा सोसायट्यांना लीज रेंट कमी करण्यात यावे अशी मागणी केली. तसेच कोळीबांधवाना सॉलार अथवा बायोगॅसवर मासळी सुकवणारी अद्यावत यंत्र सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी केली.

कोळी बांधवांसाठी असणारी नील क्रांती योजना राबविताना त्याच्यासाठी तयार करण्यात आलेला कायदा व नियम जाचक असल्यामुळे तो सुटसुटीत करण्यात यावी तसेच खारदांडा येथील ७ कोळीबांधवानी २००८-०९ साली केंद्र सरकारच्या योजनेतून घेतल्या, त्याचे केवळ ३५ टक्के रक्कम त्यांना मिळाली उर्वरित ५५ टक्के अद्याप मिळालेली नाही, ती तातडीने देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली. तर वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी प्रस्तावित असलेले कल्याण मंडळाची घोषणा या अधिवेशनात करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. महसूल व मत्स्य उद्योग विभागाच्या मागण्यांना उत्तर देताना दोन्ही मंत्र्यांनी या मागण्याबाबत वेळोवेळी बैठका घेण्यात आल्या असून या मागण्यांवर पुढील कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सांगितले.