मिठागराच्या जमिनीवरून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सेनेचे मंत्री भिडले

बैठकीत मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न

मुंबई : मुंबईच्या ताज्या विकास आराखड्यात मिठागरांच्या विना वापरातील किनारा नियंत्रण नियमावलीतून वगळण्या योग्य शंभर मीटर पर्यंतच्या जमिनी विकासकांना परवडणाऱ्या घरांच्या योजनांसाठी देण्याच्या भाजपा सरकारच्या निर्णयाला बुधवारी शिवसेनेच्या मंत्र्यानी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जोरदार हरकत घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विकास नियमावलीनुसार मुंबईच्या कोळीवाडे, गावठाण आदिवासी पाडे या भागांचा पुनर्विकास रखडला होता त्यासाठी नव्याने धोरण घेण्यात आले आहे. मात्र मिठागरांच्या जमिनी जराही घेता येणार नाही त्यामुळे पर्यावरणाचा मुद्दा निर्माण होतो, अशी भुमिका शिवसेना मंत्र्यांनी घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अखत्यारीत येणा-या नगरविकास विभागाचा हा निर्णय असल्याने थेट मुख्यमंत्र्याना शिवसेनेने आव्हान दिल्याचे मानले जात आहे. शिवसेनेच्या या पवित्र्याबाबत भाजपाच्या मंत्र्याकडून मात्र काहीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार देण्यात आला. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अतिक्रमीत जमिनीवरील २०११ पर्यंतच्या अतिक्रमण धारकांना योग्य तो मोबदला देवून या जमिनी विकासाला घेण्याच्या धोरणाला आज मान्यता देण्यात आली त्या अनुषंगाने शिवसेनेने मुंबई महापालिका विकास आराखड्यात विकासकांना आंदण देण्याच्या निर्णयावर चौफेर टिका झाली होती मात्र शिवसेनेने मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत जाहीर भुमिका घेत टिका केल्याने मुख्यमंत्र्याची काही वेळ कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला असे सूत्रांनी सांगितले.

आता समुद्रही घशात घालणार का?- रामदास कदम
केंद्रीय पर्यावरण खात्याने मिठाघराचा काही भाग घरांच्या बांधकामासाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत. याला शिवसेनेचा ठाम विरोध आहे. यूएलसी कायदा रद्द झाल्यानंतर त्या जागेवर घरे बनविण्याच्या योजनेची अमलबजावणी झाली आहे का? याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यास करावा, असे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले. जर त्या जागांवर घरे झाली नाहीत तर त्या जागा घशात घातल्या जात आहे का? असा सवालही कदम यांनी केला. मुंबईला मोकला श्वास घेण्याची गरज आहे. आता समुद्रही घशात घालणार का? असा संतप्त सवाल कदम यांनी केला. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन निषेध नोंदविला असल्याचे कदम म्हणाले.