मिड-डे मिलबाबत गंभीर नसलेल्या राज्यांवर सुप्रीम कोर्टाकडून दंडात्मक कारवाई

नवी दिल्ली- सरकारकडून शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना प्राधान्याने राबविली जाते. मात्र या योजनेत चालढकल केली जाते. दरम्यान योजनेत चालढकल करणाऱ्या सहा राज्यांवर सुप्रीम कोर्टाने दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, जम्मू-काश्मीर या राज्यांना प्रत्येकी १ लाख रुपये तर दिल्लीसाठी २ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.

मध्यान्ह भोजन योजना कार्यान्वयीत करणे तसेच या योजनेवर देखरेख करण्यासाठी देण्यात आलेल्या एका चार्टबरोबर याची माहिती देणारी ऑनलाइन लिंक तयार करण्यात या राज्यांना अपयश आल्याने सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्यावर ठपका ठेवत दंडात्मक कारवाई केली.

यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना निर्देश दिले होते की, त्यांनी आपल्या सरकारी वेबसाईटवर स्वतंत्रपणे लिंक देऊन मध्यान्ह भोजन योजनेच्या कामगिरीचा उल्लेख करण्यात यावा. यामध्ये सर्व राज्यांबरोबर त्यांचे जिल्हे आणि ब्लॉकची माहिती यामध्ये असायला हवी.

सुप्रीम कोर्टाने हे निर्देश तीन महिन्यांत लागू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने म्हटले होते की, पन्नास राज्यांना यावर आपले उत्तर द्यायचे आहे. मात्र, यावर ११ राज्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. जसे सर्वांचे उत्तर आल्यानंतर यावर एक व्यापक धोरण आखण्यात येईल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.