मित्रमंडळ चौक : अतिक्रमण हटविण्याच्या निर्णयाला स्थगिती

पुणे । मित्रमंडळ चौकातील नऊ एकर भूखंडावर केलेले अतिक्रमण संबंधिताने 15 दिवसांत स्वत:हून काढण्याबाबत जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

मित्रमंडळ चौकातील नऊ एकर भूखंडाच्या मालकीवरून सध्या वाद सुरू आहे. 1979 पासून हा भूखंड ताब्यात असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. या भूखंडावर संबंधित विकसकाने तीन महिन्यांपूर्वी पत्रे बांधून त्याचा ताबा घेतला. तसेच त्या भूखंडावर इमारत बांधण्यासाठी बांधकाम विकास विभागाकडे आराखडा सादर केला. त्याची माहिती मिळाल्यावर महापालिकेच्या भूमी जिंदगी विभागाने बांधकाम विभागाला पत्र पाठवून आराखड्याला मंजुरी देऊ नये, असे कळविले. त्यानुसार बांधकाम विभागाने आराखड्याला परवानगी नाकारली. मात्र, त्यावेळी आराखड्यासोबत त्या भूखंडाच्या मूळ मालकाच्या नावाने प्रॉपर्टी कार्ड आढळले. हा भूखंड महापालिकेच्या मालकीचा आहे. विविध शासकीय विभागांकडे त्याबाबत नोंद आहे, असे सांगत संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने सादर केलेले मूळ मालकाच्या नावाचे प्रॉपर्टी कार्ड रद्द करावे, अशी मागणी महापालिकेने नगर भूमापन अधिकार्‍यांकडे एप्रिल महिन्यात केली होती. त्यावर मूळ मालकाच्या नावाने असलेले प्रॉपर्टी कार्ड रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला असून, आता या भूखंडाबाबत सातबाराच्या उतार्‍यावर महापालिकेचे नाव कायम राहणार आहे. या सर्व पाश्‍वभूमीवर महापालिकेने जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मित्रमंडळ चौकातील नऊ एकर भूखंडावर केलेले अतिक्रमण पंधरा दिवसांत स्वत:हून काढावे, असे आदेश जिल्हा न्यायालयाने दिले आहेत. त्यावर पालिकेने उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केली होती. अखेर जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायलयाने स्थगिती दिली आहे.