मिलिंद एकबोटेंना अटक का नाही?
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारचे धिंडवडे
पुणे : भीमा कोरेगाव दंगलीतील प्रमुख आरोपी मिलिंद एकबोटे यांना अद्याप अटक का केली नाही? असा खडा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. त्यावर राज्य सरकारने अत्यंत हास्यास्पद उत्तर दिले. एकबोटे आम्हाला सापडलेच नाहीत, सातत्याने गायब होते, असे राज्याचे वकील म्हणाले. सरकारच्या या दाव्याचा एकबोटेंच्या वकिलांनी मात्र तत्काळ इन्कार केला. आम्ही पोलिसांकडे जाण्यास तयार आहोत, त्यांना पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहोत, तेच बोलावित नाही, असे उत्तर दिले. त्यामुळे राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात अक्षरशः धिंडवडे निघाले. भीमा कोरेगाव हिंसाचाप्रकरणी समस्त हिंदू आघाडीचे प्रमुख मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासह एकूण तीन गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत. अटक टाळण्यासाठी एकबोटे यांनी पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात व नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या दोन्हीही ठिकाणी एकबोटे यांचा अटकपूर्व जामीनअर्ज फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे. अटकपूर्व जामिनासाठी एकबोटे यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.
राज्य सरकारची बनवाबनवी उघड
मिलिंद एकबोटे यांना राज्य सरकारच अटक करत नसल्याची बनवाबनवी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात उघड झाली. एकबोटे यांच्यावर इतके गंभीर गुन्हे दाखल असताना, राज्य सरकार त्यांना अटक का करत नाही? असा खडा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला होता. तसेच, या प्रकरणात जी दिरंगाई होत आहे, त्याबद्दलही न्यायालयाने सरकारला फटकारले. एकबोटे यांच्या याचिकेवरील सुनावणी आता 14 मार्चला होणार असून, तोपर्यंत एकबोटे यांना अटकपूर्व संरक्षण राहणार आहे. सरकारने या प्रकरणाचा तपास करावा व गरज पडल्यास एकबोटेंना अटक ही करावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली. या तपासात एकबोटे कसे सहकार्य करतात, यावर त्यांच्या जामिनाबाबत पुढचा निर्णय घेऊ, अशी तंबीही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि एकबोटेंना दिली. यापूर्वी एकबोटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता, त्यांच्या अटकपूर्व जामिनावर 7 फेब्रुवारीरोजी सुनावणी घेऊन त्यांना 20 फेब्रुवारीपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्यात आले होते. ही मुदत संपल्याने मंगळवारी पुन्हा सुनावणी घेण्यात आली. मिलिंद एकबोटे हे कारागृहात जाणार की नाही, हे आता 14 मार्चरोजीच ठरणार आहे. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणात ज्या पद्धतीने तपास सुरु आहे, त्यावरही न्यायालयाने चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत.
सरकार वेळकाढूपणा करत आहे : अ‍ॅड. सातपुते
भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी राज्य सरकारने आधी एकबोटेंचा तपास सुरु करावा, त्यातून संभाजी भिडेपर्यंत पोहोचता येईल. कारण, त्यांच्या चौकशीतून बर्‍याच बाबी सामोरे येतील, अशी माहिती या प्रकरणात एकबोटेंच्या जामीनअर्जाला विरोध करणारे अ‍ॅड. नितीन सातपुते यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. अ‍ॅड. सातपुते हे पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत एकबोटेंच्या जामीनअर्जाला सातत्याने विरोध करत आहेत. राज्य सरकार केवळ वेळकाढूपणा करत असल्याचेही सातपुते यांनी सांगितले. एकबोटे यांचा 22 जानेवारीला पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जामीनअर्ज फेटाळला होता. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात अपिल केले होते. परंतु, उच्च न्यायालयानेही त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 1 जानेवारीरोजी शौर्य दिनानिमित्त कोरेगाव भीमा येथे विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी राज्यभरातून आंबेडकरी अनुयायी आले असता, त्यांच्यावर हल्ला झाला होता. तसेच, दंगल उसळली होती. या दंगलीप्रकरणी मिलिंद एकबोटे व संभाजी भिडे यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत.