मिलिंद एकबोटे पोलिसांना शरण

शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात लावली हजेरी

शिक्रापूर : भीमा कोरेगाव दंगलीतील प्रमुख आरोपी व हिंदू एकता आंदोलनाचे प्रमुख मिलिंद एकबोटे यांनी शुक्रवारी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात शरणागती पत्कारली. एकबोटे हे स्वतःहून पोलिसांसमोर हजर झाले. पोलिसांनी त्यांची कसून चौकशी केली. एकबोटे यांना 14 मार्चपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व संरक्षण प्राप्त झालेले आहे. भीमा कोरेगाव व शिक्रापूर परिसरात 1 जानेवारी झालेल्या हिंसाचारानंतर एकबोटे यांच्यावर अ‍ॅट्रोसिटीसह तीन गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. या प्रकरणात त्यांना 14 मार्चपर्यंत अटक करण्यात येऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी एकबोटेंची केवळ चौकशी केली. त्यांना अटक करण्याचे टाळले, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस सूत्राने दिली. या चौकशीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर करू, असेही पोलिसांनी सांगितले.

53 दिवसानंतर पत्कारली शरणागती
कोरेगाव भीमा येथे उसळलेल्या दंगलीचे प्रमुख सूत्रधार मिलिंद एकबोटे व संभाजी भिडे असल्याचा आरोप झाला असून, या दोघांविरुद्ध पिंपरी-चिंचवड व औरंगाबाद येथे गुन्हे दाखल झालेले आहेत. हे गुन्हे नंतर शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळावा म्हणून एकबोटे यांनी उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती. मात्र, या प्रकरणाचे गंभीर स्वरुप पाहाता, तसेच अ‍ॅट्रोसिटीसह गंभीर गुन्हे पाहाता, घटनेच्या चौकशीसाठी पोलिसांनी एकबोटेंना अटक करण्याचे आदेश कायम होते. अखेर सर्व मार्ग बंद झाल्याचे पाहून तब्बल 53 दिवसानंतर एकबोटे यांनी पोलिसांसमोर शरणागती पत्कारली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी एकबोटेंच्या संपर्कातील अनेकांची धरपकड केलेली आहे.

पोलिसांना हवी पोलिस कोठडी
सर्वोच्च न्यायालयाने मिलिंद एकबोटे यांना अंतरिम जामीन मंजूर केल्यानंतर त्यांनी ग्रामीण पोलिसांना चार पत्रे पाठवून आपण चौकशीला तयार असल्याचे कळविले होते. परंतु, अशा परिस्थितीत अटक केल्यास एकबोटेंना नियमित जामीन मिळण्याचा धोका लक्षात घेता, ग्रामीण पोलिसांनी त्यांना कोणताही प्रतिसाद दिला नव्हता. कारण, पोलिसांना एकबोटे यांची पोलिस कोठडी हवी आहे, अशी माहिती पोलिस महानिरीक्षकांनी दिली होती. एकबोटे यांचा यापूर्वी पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीनअर्ज फेटाळून लावला असून, त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथेही दिलासा न मिळाल्याने एकबोटे सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 7 फेब्रुवारीला त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर करून त्याची सुनावणी 20 फेब्रुवारीला ठेवली होती. तर यावेळी झालेल्या सुनावणीत अंतिम सुनावणी 14 मार्चला ठेवली आहे. तोपर्यंत एकबोटेंना अंतरिम अटकपूर्व संरक्षण प्रदान केलेले आहे.