पुणे । शहरातील मिळकतींच्या जिओग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टीमच्या (जीआयएस) पाहणीत घरगुती मिळकतींचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करणार्या आणि मिळकतकर न भरणार्या 48 हजार मिळकती आढळून आल्या आहेत. या मिळकती आता कराच्या कक्षेत आल्याने महापालिकेला तब्बल 186 कोटींचा महसूल मिळणार असून त्यापैकी सुमारे 49 कोटींचे उत्पन्न पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत तब्बल 8 लाख 52 हजार मिळकतींची नोंद आहे. मात्र, एकूण मिळकतींची संख्या, वापरात बदल केलेल्या मिळकतींची संख्या याबाबतचा निश्चित आकडा महापालिकेकडे नव्हता. परिणामी अनेक मिळकतींचा कर मिळत नसल्याने महापालिकेला आर्थिक फटका बसत होता. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महापालिकेच्या हद्दीतील मिळकतींची जीआयएस यंत्रणेद्वारे पाहणी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. या पाहणीसाठी पुणे महापालिकेने खासगी कंपन्यांची नियुक्ती केली असून शहरातील मिळकतींचा वापर कोणत्या कारणासाठी होतो, याची माहिती घेण्यात येत आहे. त्यानुसार शहराचे चार विभाग करण्यात आले आहेत. या विभागांमध्ये आतापर्यंत सुमारे 3 लाख मिळकतींची पाहणी करण्यात आली असून त्यापैकी सुमारे 48 हजार मिळकती कराच्या कक्षेत आणण्यात महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाला यश आले आहे.
मिळकतींची होणार नोंद
महापालिकेच्या हद्दीत तब्बल 8 लाख 52 हजार मिळकतींकडून कर आकारणी करण्यात येते. मात्र, कर आकारणी न झालेल्या आणि मिळकतींच्या वापरात बदल झालेल्या मिळकतींची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या हद्दीतील एकूण मिळकतींची संख्या बारा लाखाहून अधिक असण्याची शक्यता आहे. मिळकतींच्या नोंदीचे काम वेगाने करण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्व मिळकतींची नोंद होणार असून त्या कराच्या कक्षेत येणार आहेत.