पुणे : एकीकडे महागाई सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडत असताना मिळकत करावरील दंडही पुणेकरांना हैराण करत आहे. मिळकत कर वेळेत भरला नाही तर दर महिन्याला 2 टक्के अधिक दंड आकारला जात असल्याने या रकमेत चांगलीच वाढ होताना दिसते.
मिळकत कर विभागाच्या मार्फत वार्षिक कराचे बिल सहा महिन्यांच्या अंतराने दोनवेळा पाठवले जाते. एप्रिल महिन्यात पाठवण्यात आलेले पैसे जुलैपर्यंत भरले नाहीत तर त्यावर एकूण रकमेच्या दोन टक्के व्याजाची आकारणी होते. तसेच दुसर्या वेळी ऑक्टोबर महिन्यात पाठवलेले बिल 31 डिसेंबरपर्यंत भरले नाहीत तर जानेवारीपासून दुसर्या बिलावरही दंडाची आकारणी सुरू होते. ही रक्कम व्याजासह पुढील महिन्यापर्यंत भरली नाही तर त्या सर्व रकमेवर पुन्हा 2 टक्के व्याज दंड म्हणून आकारले जाते. त्यामुळे जवळपास 24 टक्के रक्कम व्याज आणि दंड भरणे मिळकत धारकाला भरणे बंधनकारक आहे. या नियमाला धरून अनेक वर्ष महापालिका प्रशासन मिळकत कर वसुली करत आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात केवळ व्याज आणि दंड मिळून थोडीथोडकी नव्हे तर 130 कोटी रुपयांचा लाभ यंदा प्रशासनाला झाला. याचा फटका मात्र सामान्य कर दात्याला बसत आहे. मोठी थकबाकी ठेवणारे अनेकजण निवांत असतात आणि सामान्य करदाता मात्र कराच्या ओझ्याखाली दबून जाताना दिसतो.
उद्दिष्टासाठी मोठ्या करदात्यांना सवलत
वर्षभराचे वसुलीचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी प्रशासनाकडून मोठ्या थकबाकी दारांच्या दंडाच्या रकमेवर 25,50 अथवा 75 टक्क्यांपर्यंत अभय योजनेच्या मार्फत सूट दिली जाते. अशा वेळी स्वतःच्या स्वार्थासाठी प्रशासन तडजोड करत असताना त्याचा लाभ मात्र लहान थकबाकीदारांच्या ऐवजी मोठ्या थकबाकीदारांना अधिक होताना दिसतो. 600 स्केअर अनधिकृत सदनिकांना नव्या नियमानुसार तीनपट शास्ती आकारण्यात येणार नाही. या सदनिकांनाही नेहमीप्रमाणे एकपट शास्ती आकारणे बंधनकारक असल्याने महापालिकेला तोटा झाला आहे.
धनादेश वटला नाही तर..
1 ते 50 हजार रुपयांपर्यंत मिळकत कराचा धनादेश वटला नाही, तर संबंधिताला 2 हजार रुपये दंड केला जातो. 50हजार ते 50 लाख रकमेसाठी हा दंड 3 हजार तर त्यापुढील रकमेसाठी 5 हजार असणार आहे. मोठ्या रकमेचा धनादेश सहसा चुकत नसल्याने याचा तोटा लहान कर दात्यांना होणार आहे.