मिसाबंदींनाही मिळणार मानधन

मुंबई | सन १९७५-७७ च्या दरम्यान आणिबाणी लागू असताना ज्या लोकांना मिसा कायद्याच्या गैरवापरातून बंदी करुन तुरुंगात डांबले होते, त्यांनाही स्वातंत्र्य लढ्यातील सैनिकांप्रमाणे मानधन मिळावे, अशी मागणी माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत केली. या मागणीनुसार सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सन १९७४-७५ च्या काळात जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाने देशभारावला होता. तेव्हाच्या केंद्र सरकारमधील सत्तेच्या विरोधात देशात असंतोषाचे वातावरण होते. नंतर १९७५-७७ मधील आणिबाणीमुळे जनतेत हा असंतोष अधिक वाढला. तेव्हा केंद्र सरकारने देशभरात मिसा (मेन्टेनन्स ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी १९७१) हा कायदा लागू केला होता. २५ जून १९७५ च्या रात्रीपासून देशभरात आणिबाणी लागू करीत विरोधी पक्षांच्या, संघटनांच्या नेत्यांची धरपकड करण्यात आली होती. देशभरातून हजारो लोक मिसा बंदी म्हणून तुरुंगात डांबले गेले होते. अशा लोकांना आता मिसाबंदी म्हणून मानधन द्यावे हा मुद्दा नाथाभाऊंनी मांडला.

१० ऑगस्टला औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत नाथाभाऊंनी मिसा बंदीजनांना राज्यसरकारने दरमहा मानधन द्यावे अशी मागणी केली. आ. नाथाभाऊ म्हणाले, १९७४-७५ च्या दरम्यान सरकारच्या विरोधात देशभरात असंतोष होता. जयप्रकाश नारायण यांची चळवळ वाढत होती. त्यांना जनतेचा प्रतिसाद मिळत होता. सरकार विरोधाक विरोधी वातावरण होते. २५ जून १९७५ च्या काळरात्री आणिबाणी लागू झाली. सरकारने लोकशाहीची गळचेपी करीत अनेकांची धरपकड केली. निरपराध लोकांना तुरुंगात डांबले. २०-२५ वर्षांचे वय असलेल्यांनाही पकडले. कोणी सरकारच्या विरोधात आहे, कोणी हिंदुत्त्ववादी काम करतो, कोणी संघाचे काम करतो म्हणून त्यांना पकडले. यामुळे असंतोष वाढला. कारागृहात जे होते आणि कारागृहाच्या बाहेर जे होते त्यांच्यात हा असंतोष वाढला. तेव्हा कोणाची बोलण्याची हिंमत नव्हती. देशात मिसा कायद्याचा वापर करुन राजवट सुरू होती. वृत्तपत्रे, मीडिया यांच्यावर बंदी होती. जसे १९४७ च्या काळात स्वातंत्र्यासाठी वातावरण होते तसे वातावरण १९७६ च्या जयप्रकाशजींच्या चळवळीत होते. १९४७ मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळवून द्यायला जे लोक आंदोलन करीत होते त्यांना नंतर स्वातंत्र्य सैनिक हा सन्मान देवून मानधन सुरु झाले. त्याचप्रमाणे १९७४/७५ दरम्यान देशात लोकशाहीला स्वतंत्र करण्यासाठी जयप्रकाशजींचे आंदोलन सुरु होते. लोक त्यात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होते. सरकारच्या दडपशाहीतून लोकतंत्र स्वतंत्र करायचे व लोकशाहीची होणारी गळचेपी थांबवण्यासाठी व व्यक्तीस्वातत्र्यावर अाणलेली गदा हटवण्यासाठी हे आंदोलन होते. म्हणून मिसामध्ये अटकेतील बंदींना लोकतंत्रसाठी बंदीचा सन्मान करुन त्यांना राज्य सरकारने दरमहा मानधन द्यावे, अशी मागणी आमदार एकनाथ खडसेंनी विधानसभेत केली.

नाथाभाऊंच्या या मागणीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, मिसा बंदींना उत्तरप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आदी राज्यात पेन्शन सुरू आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातही पेन्शन देण्याचा विचार सरकार करीत आहे.