मिस्टर हर्डीकर, भाजपच्या दबावाखाली काम करतात!

रिंग रोड प्रकरणावरून घर बचाव संघर्ष समितीचा आरोप

पिंपरी-चिंचवड : महानगरपालिकेच्या वतीने काळेवाडी फाटा चौक ते कोकणे चौक या 1.7 कि. मी. भागामध्ये प्रस्तावित एचसीएमटीआर 30 मीटर रस्ता अंतर्गत स्थायी समितीमध्ये 7 फेब्रुवारी 2018 च्या मंजूर ठरावानुसार 28 कोटी 50 लाख रुपये खर्चुन रस्ता बनविण्याचे नियोजन आहे. परंतु सदरचा ठरावच कायद्याचे उल्लंघन करून संमत केलेला आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी महत्वाच्या पदाचा दुरुपयोग बेकायदेशीर कामांना पाठीशी घालण्यासाठी करू नये. अश्या पद्धतीने सत्ताधारी राजकीय मंडळींच्या दबावाखाली काम करून जनतेची दिशाभूल करू नये, असा सणसणीत आरोप घर बचाव संषर्घ समितीने एका पत्रकाव्दारे केला आहे. तसेच रस्ता बनवण्यापूर्वी सर्व कायदेशीर बाबींची पडताळणी करावी. मगच रस्ता बनवण्यासाठी परवानगी द्यावी. आयुक्तांनी अश्या प्रकारची चुकीची माहिती प्रमाणित कागदपत्रे सादर न करता प्रसारमाध्यमांना देणे म्हणजे घटनाबाह्य कामास खतपाणी दिल्यासारखे होईल, असेही पत्रकात म्हटले आहे.

पत्रकात म्हटले आहे, की नागरिकांना ये जा करण्यासाठी महापालिका रस्ता विकसित करत आहे, असे आयुक्तांनी सांगणे म्हणजे कायदेशीर न्यायप्रक्रियेचे सर्रास उल्लंघन करणे होय. त्या महत्वाच्या बाबी प्रमाणित कागद पत्रासंमवेत खालीलप्रमाणे आयुक्तांनी कायदेशीर सल्लागारांकडून याची पडताळणी करावी.
1. रहाटणी परिसरातील काळेवाडी फाटा ते कोकणे चौक प्रस्तावित एचसीएमटीआर 30 मीटर रस्ता परिसरातील संपूर्ण जागेचे कायदेशीर मूल्यांकन करूनगर भूमापन संपादन प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
2. परिसरातील काही रहिवासी सदस्यांनी या विरोधात हक्कांच्या रहिवासी घरांसाठी उच्च न्यायालय तसेच सुप्रीम कोर्टामध्ये दावे दाखल केलेले आहेत.त्याकरिताचा मनाई हुकूम माननीय न्यायालयाने 1 जून 2018 पर्यंत दिलेला आहे.
3. रिंग रोड प्रकल्पाची संपूर्ण जागा ताब्यात नसताना स्थायी समितीचा ठरावच घटनाबाह्य व बेकायदा ठरतो.आयुक्तांनी या बाबत कायदा सल्लागाराची समिती स्थापन करून चौकशी करावी.
4. घटनेत सर्वमान्य असलेल्या न्यायप्रक्रियेचे उल्लंघन महापालिकेच्या स्थायी समितीने केलेले दिसून येत आहे.त्यामुळे चौकशी करून सदरचा ठराव आयुक्तांनी रद्द करावा.
5. महापालिकेच्या तत्कालीन (16/03/1998 रोजी दिलेल्या) नगररचना उपसंचालकांनी दर्शविलेल्या नकाशाची आयुक्तांनी पाहणी करावी.त्यात स्पष्ट 8. नंबर बॉक्स मध्ये मार्किंग केल्याचे दिसून येत आहे. ते आरक्षण वाहतुक आणि दळणवळणाचे आहे 10 नंबरच्या नियोजित रस्यासाठी नाही हे स्पष्ट होत आहे,त्यामुळे त्या आरक्षित जागेवर रस्ता बनवू शकत नाही.
6. महाराष्ट्र शासनाचे अधिसुचना निर्णय क्रमांक पीसीएन -1597/934/प्र. क्र.89/नवि.22 मंत्रालय मुंबई 15 नोव्हेंबर 1997 अन्वये सदरची जागा (उच्चतम द्रुतगती रेल्वे महामार्गकरिता) सुधारित विकास आराखडयासाठी आरक्षित आहे.त्या जागेवर आयुक्त किंवा महापालिका रस्ता बनविण्याचे आदेश पारित करू शकत नाही. तसे केले तर ते महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसूचनेचा आणि राजपत्राचा भंग केल्यासारखे होईल.असा मूर्खपणा कोनीही करू नये असेच कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे.
7. या रस्ता बनविण्याच्या घाई करण्यामागे टी डी आर आणि एफ एस आय चा बेकायदेशीर व्यवहार झालेला आहे का ? याबाबत माननीय आयुक्तांनी चौकशी करावी.
8. प्राधिकरण प्रशासनाने अतिक्रमण कार्यवाही करताना एचसीएमटीआर रिंग रोड चा आधार कलम 53 अन्वये घेतलेला आहे.
असे सारे असताना आता आयुक्तांनी अशी चुकीची माहिती घेऊन पूर्णपणे यु टर्न घेतलेला दिसून येत आहे. घर बचाव संघर्ष समितीच्या ह्या महत्वाच्या बाबींकडे माननीय आयुक्तांनी दुर्लक्ष करू नये, असेही मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.