मीरा-भाईंदरमधील चर्मकारांच्या स्टॉलला मुहूर्त मिळेना

भाईंदर । मीरा भाईंदर महानगरपालिकेने अंध व अपंगांसह चर्मकारांना स्टॉल परवाने देण्यास गेल्या काही वर्षापासून टाळाटाळ सुरूच आहे. न्यायालयाच्या आदेशासह शासनाने 2005 साली मंजुरी देऊन पालिका मात्र अंध-अपंग व चर्मकारांच्या व्यथांकडे सहानुभूतीने पाहत नसल्याने आम्ही न्याय तरी कोणाकडे मागायचा? असा सवाल केला जात आहे. सत्ताधारी भाजप व पालिकेकडून न्याय मिळत नसल्याने आता चर्मकारांनी शासन दरबारी आपली व्यथा मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2003 मधील आदेशानुसार चर्मकार फेरीवाल्यात मोडत नाहीत. तर अंध-अपंग, गटई कामगार आदींना स्टॉल देण्याच्या महापालिकेच्या धोरणास शासनाने देखील जुलै 2005 मध्येच मंजुरी दिली आहे. परंतु, तरीदेखील स्टॉलपासून वंचित ठेवले जात असल्याच्या व्यथा अंध – अपंग, गटई कामगार व त्यांच्या संघटनांनी सातत्याने मांडल्या आहेत.

स्टॉलना परवाना देणे बंद
ऑगस्ट 2004 च्या महासभेत अंध-अपंग व चर्मकारांच्या गटई स्टॉलसाठी धोरण मंजूर होऊन शासनाने जुन 2005 मध्ये मंजुरी दिली होती. त्याअनुषंगाने पालिकेने अंध-अपंग, गटई कामगारांना स्टॉलचे परवाने पण दिले. तर नगरपरिषद कालावधीत अंध-अपंग व गटई स्टॉलची माहितीच पालिकेकडे नसल्याचे माहिती अधिकारात स्पष्ट झाले होते. शासनाने 2005 मध्ये धोरण मंजूर केल्यानंतर पालिकेने 49 गटई तर अपंगांच्या टेलीफोन बुथना परवानग्या दिल्या होत्या. पण ऑगस्ट 2001 पासून तत्कालीन आयुक्तांनी स्टॉलना परवाना देणे बंद करुन टाकले.

चर्मकार हवालदिल
नव्याने तयार केलेल्या धोरणातील काही अटी आडमुठेपणाच्या असल्याचा आरोप अपंग व चर्मकारांनी केला. गटईकाम पिढीजात व्यवसाय असताना एकाच कुटुंबातील एकालाच स्टॉल, त्या प्रभागात राहणार्‍या चर्मकारासच स्टॉल देण्याची अट जाचक अटी प्रस्तावित धोरणात टाकण्यात आल्याने स्टॉल मिळणे अवघड होणार असल्याचे आरोप झाले.

पिढीजात व्यवसाय करणार्‍या चर्मकारांना तसेच अंध-अपंगांना सन्मानाने रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी पालिका व लोकप्रतिनिधींनी घेतली पाहिजे. या गोरगरीबांच्या पोटावर पाय देऊ नये.
-खंडू रघुनाथ कुंभारे