मीरा-भाईंदर शहरासाठी लवकरच नवीन पोलीस आयुक्तालय

मुंबई – मीरा-भाईंदर शहरासाठी लवकरात लवकर पोलीस आयुक्तालय आणि विशेष बाब म्हणून स्वतंत्र तहसील कार्यालय स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले.

मीरा – भाईंदर शहरातील महत्त्वाच्या प्रश्नांसदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीमध्ये आमदार नरेंद्र मेहता यांनी शहरासंदर्भातील विविध मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे मांडल्या. शहरासाठी नवीन पोलीस आयुक्तालय आणि तहसील कार्यालय स्थापनेच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महानगरपालिकेने पोलीस आयुक्तालयास जागा उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले असल्याने यासंदर्भात तत्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. स्वतंत्र तहसील कार्यालय स्थापनेसाठी प्रस्ताव द्यावा. त्यास विशेष बाब म्हणून तत्काळ मान्यता देण्यात येईल.

शहरातील प्रलंबित अकृषिक (एनए) परवानगी मिळण्याच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात येत्या 27 जूनला सुनावणी असून यावेळी स्थगिती उठण्यासाठी शासनातर्फे प्रभावी बाजू मांडावी. या सुनावणीत स्थगिती न उठल्यास जमीन मालकाचे शपथपत्र घेऊन मनपाने परवानगी देण्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही करावी. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत शहराच्या नाले बांधणीच्या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने मीरा-भाईंदर शहराचा केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेत समावेश करण्यात आलेला असल्याने नाले बांधणीच्या प्रकल्पास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या तांत्रिक मान्यतेनंतर त्वरीत निधी वितरीत करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी या इमारती 30 वर्षापूर्वींच्या असण्याचे धोरण होते. आता जुन्या इमारतींसाठीचे धोरण 25 वर्षांचे करता येते का हे तपासून पहावे. इमारती लवकर कशा धोकादायक होतात याची तपासणी करून अशा बांधकाम व्यावसायिकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. नागरी गरिबांसाठी मूलभूत सेवा (बी.एस.यु.पी.) योजनेंतर्गत महानगरपालिकेने तीन हजार घरे बांधून पूर्ण करायची आहेत. याव्यतिरिक्त गरिबांसाठी अधिकची घरे बांधून देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत प्रस्ताव द्यावा. एमएमआरडीएकडून प्राप्त होणाऱ्या भाडे तत्त्वावरील सदनिका परवडणारी घरे योजनेंतर्गत 50 टक्के सदनिका गिरणी कामगारांना तर 25 टक्के प्रकल्प बाधितांना आणि 25 टक्के शासकीय निवासस्थानासाठी वितरीत करण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, असेही ते म्हणाले.

शहरात सिमेंट काँक्रीट रस्ते करण्यासाठी महानगरपालिकेने एमएमआरडीएकडे प्रस्ताव दिल्यास महानगरपालिकेच्या आर्थिक क्षमतेनुसार कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. महानगरपालिका हद्दीत उत्तन येथे मत्स्यविकास प्रकल्प (फिशरी हब) मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव दिल्यास केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येईल. दहीसर ते मीरा-भाईंदर मेट्रो मार्गाचा प्रस्ताव येत्या 30 जूनपर्यंत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर आणावा. सूर्या धरणातून 299एम.एल.डी. पाणी योजनेच्या भूमिपूजनाची तारीख लवकरच घोषित करण्यात येईल. ज्या महानगरपालिकांना पाणी पाहिजे असेल त्यांनी त्यांच्याकडील सांडपाणी योग्य प्रक्रिया करुन एमआयडीसीला दिल्यास एमआयडीसीसाठीचे राखीव पाणी उपलब्ध करून देता येईल. यामध्ये सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) पॅटर्नचा अवलंब करण्यात यावा. शहरासाठी मंजूर 75 एम.एल.डी. योजना पूर्ण झाली असल्याने त्वरीत पाणी देण्यात यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. मीरा-भाईंदरच्या महापौर गीता जैन, आयुक्त नरेश गिते, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीरकुमार श्रीवास्तव, प्रधान सचिव नितिन करीर, प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त युपीएस मदान, प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सचिव विकास देशमुख, पोलीस महासंचालक सतीश माथूर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सह मुख्याधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ आदी या बैठकीला उपस्थित होते.