मुंडे कडाडले! राज्यात दररोज 8 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या
कृषिविकासाचा सरकारचा आकडा बोगस
धुळे : राज्यामध्ये दररोज 8 शेतकरी आत्महत्या करत असून, महाराष्ट्र शासने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर 4 महिन्यांमध्येच 1 हजारहून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, असा घणाघाती आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. सरकार बोगस आकड्यांच्या आधारावर कृषी विकास झाल्याचे सांगत आहे. परंतु, या दुर्दैवी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येची मात्र जबाबदारी का घेत नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
काय म्हणाले धनंजय मुंडे…
मुंडे यांनी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येविषयी आकडेवारीदेखील आपल्या सोशल मीडियावर जाहीर केली आहे. यामध्ये जानेवारी 2017 पासून ऑक्टोबर 2017 पर्यंत राज्यातील विविध भागांमध्ये झालेल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारी यात जाहीर करण्यात आली. यामध्ये अमरावती विभागात गेल्या 10 महिन्यांमध्ये 907 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे यात म्हटले आहे. तसेच त्याखालोखाल औरंगाबाद (789) आणि नाशिक (408) विभागामध्ये सर्वात अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे नमूद आहे. यानुसार गेल्या 10 महिन्यामध्ये संपूर्ण राज्यात एकूण 2 हजार 414 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे निष्पन आहे. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारने कर्जमाफी योजना जाहीर केल्यानंतरच्या अवघ्या चार महिन्यामध्ये 1 हजार 20 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचेदेखील यातून समोर आले आहे. शेतकर्‍यांच्या या आत्महत्येवरून मुंडे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. सरकार एकीकडे खोट्या आकडेवारीच्या बळावर राज्यातील कृषी विकासदर वाढत असल्याच्या जाहिराती करण्यात गुंतले आहे. परंतु, राज्यात शेतकर्‍यांची परिस्थिती इतकी बिकट असतानादेखील सरकारला त्यांचा कळवला येत नाही हे अत्यंत निंदनीय असल्याची टीकाही मुंडेंनी केली.
जमा केलेली रक्कम परत घेतली?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमाफी म्हणजे कर्जमुक्तीकडील पहिले पाऊल आहे, असे म्हटले होते. त्यानुसार दिवाळीनंतर शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यांमध्ये कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यास सरकारने सुरुवात केली होती. परंतु, थोड्याच दिवसात शेतकर्‍यांच्या ऑनलाईन माहितीमध्ये काही त्रुटी असल्यामुळे रक्कम जमा करण्यात अडथळा होत असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले व त्यानंतर राज्यातील काही भागांमध्ये जमा झालेली रक्कमच परत काढून घेण्याच्या घटना घडल्या. यामुळे विरोधकांकडून पुन्हा सरकारला लक्ष्य केले जाऊ लागले होते.