मुंबई: भाजप सरकारने बिल्डर धार्जिणा विकास आरखड्याची अंमलबजावणी करण्यास आणि मुंबई पालिकेची सत्ता मिळवण्यास भाजपला अपयश आल्याने याचे खापर मुंबई पालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांच्यावर फोडले आहे. अजोय मेहता यांची मुंबई पालिकेच्या आयुक्तपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली आहे. मेहता यांच्यासह इतर सहा वरिष्ठ सनदी अधिकार्यांना केंद्र सरकारमध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आले आहे. अजोय मेहता यांच्या जागी मुख्यमंत्र्यांच्या खास जवळचे असलेले अधिकारी यू. पी. एस मदान यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
अजोय मेहता यांची नियुक्ती केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्या मंत्रालयात होणार आहे. ते येत्या 20 मे रोजी नवा पदभार स्विकारतील अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे. मुंबईच्या विकास आराखड्याला विरोध झाल्याने तसेच 50 हजारहून अधिक हरकती आल्याने मुंबईचा सन 2014-2034 चा विकास आराखडा मुख्यमंत्र्यांना रद्द करावा लागला होता. तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या जागी अजोय मेहता यांची नियुक्ती करत नव्याने विकास आराखडा बनवण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. भाजपचे आणि बिल्डर लॉबीचे चांगले संबंध असल्याने विकास आराखडा बिल्डर धार्जिणा बनवून त्याची अंमलबजावणी करून घेण्याची जबाबदारी आयुक्त म्हणून मेहता यांच्यावर होती. परंतू गेल्या दोन वर्षात विकास आराखडा मंजूर करून घेण्यास मेहता यांना अपयश आलं आहे. केंद्र आणि राज्यामध्ये भाजपचे सरकार असल्याने महानगरपालिकेतही भाजपला सत्ता मिळवण्यासाठी निर्णयांमध्ये भाजपला झुकते माप देण्याचे व या माध्यमाने भाजपला मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता मिळवून देण्याची जबाबदारी आयुक्त म्हणून मेहता यांच्यावर होती. मेहता यांच्या काळात नाले सफाई, रोड इत्यादी घोटाळे उघड झाले. सत्ताधारी शिवसेनेवर या घोटाळ्याचे खापर भाजपने फोडले तरीही भाजपला महापालिकेची सत्ता मिळवता आलेली नाही. अजोय मेहता यांच्यासह संजय भाटिया, मालिनी शंकर, अजय भूषण पांडे, मुकेश खुल्लर आणि भगवान सहाय या अधिकार्यांचीही अन्यत्र नियुक्ती होणार आहे. अजोय मेहता हे 1994 बॅचचे अधिकारी आहेत तर यू. पी. एस मदान हे 1983 बॅचचे अधिकारी आहेत. मदान हे सध्या सर्वात वरिष्ठ सनदी अधिकारी आहेत. शिवाय ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळचे आणि विश्वासातले अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. यामुळे मदान यांना महापालिकेचे आयुक्त बनवून मुंबईच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीची खास जबाबदारी देण्यात येणार आहे.